प्रयागराज। प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में भी कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। प्रदेश सरकार ने कम्प्यूटर शिक्षकों के पदसृजन के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रस्ताव मांगा है।
अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉ. महेंद्र देव ने यूपी बोर्ड के सचिव को 21 अप्रैल को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। जिन स्कूलों में कम्प्यूटर विषय/शिक्षा की मान्यता (हाईस्कूल व इंटर की अलग-अलग) है और पढ़ाई हो रही है, उनकी सूची शासन को भेजी गई है। पहले कभी इन स्कूलों में नियमित कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। पदसृजन की मंजूरी के बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी।
कम्प्यूटर लैब पर वर्षों से ताले: सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 10 साल पहले आईसीटी योजना के तहत कम्प्यूटर शिक्षा शुरू की गई थी। प्रत्येक स्कूल को 10-10 कम्प्यूटर देने के साथ निजी एजेंसियों से आउटसोर्स पर शिक्षक 15 हजार रुपये मानदेय पर रखे गए थे। लेकिन पांच साल बाद पूरी योजना बंद हो गई। अधिकांश स्कूलों में कम्प्यूटर लैब में चार-पांच साल से ताला पड़ा है। कुछ स्कूलों में प्राइवेट शिक्षक हैं जिनके मानदेय का भुगतान बच्चों से लेकर किया जाता है।
राजकीय स्कूलों में भी शिक्षकों की कमी
प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय विद्यालयों में भी कम्प्यूटर शिक्षकों की कमी है। पहली बार एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) भर्ती 2018 में कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पद विज्ञापित किए गए थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती का परिणाम 23 अक्तूबर 2019 को जारी किया था। लेकिन कुल 36 सफल हो सके थे, बाकी पद खाली रह गए थे।