प्रधानमंत्री मोदी ने अगले डेढ़ साल के भीतर दस लाख युवाओं को अलग-अलग महकमों में भर्ती करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में खाली पड़े पदों की समीक्षा करने के बाद उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। मोदी ने स्पष्ट रूप से मिशन मोड में इन भर्तियों को शुरू करने का निर्देश दिया है। कहने को तो प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को यह सबसे बड़ी घोषणा की, लेकिन केंद्र सरकार के कई प्रमुख विभाग और मंत्रालय नौकरी देने की पहली प्रक्रिया यानी मंत्रालय में खाली पड़े पदों की समीक्षा कर चुके हैं। इन मंत्रालयों में अगले कुछ महीनों के भीतर ही भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा भर्तियां रेलवे, डाक विभाग, राजस्व विभाग, रक्षा मंत्रालय समेत गृह मंत्रालय में निकलने वाली हैं।
केंद्र सरकार की ओर से 2020 में संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट बताती है कि केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों और मंत्रालयों में तकरीबन पौने नौ लाख पद खाली पड़े हैं। केंद्र सरकार के दस्तावेजों के मुताबिक सरकार के इन विभागों में 40 लाख चार हज़ार पद सृजित हैं। जिसमें से 31,32,159 पद भरे हुए थे। केंद्र सरकार की संसद भवन में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 से लेकर 2020-21 के दौरान 214601 कर्मचारियों को भर्ती किया गया था। इसके अलावा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से दो लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति दी गई थी
रेलवे में सबसे ज्यादा नौकरियांकेंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि बीते कुछ समय में अलग-अलग विभागों और मंत्रालयों में रिक्त पदों को लेकर समीक्षा की जा रही थी। कई मंत्रालयों और महकमों में खाली पड़े पदों की समीक्षा हो चुकी है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को मिशन मोड में आकर सभी मंत्रालयों की समीक्षा के साथ रिक्त पदों पर भर्तियों की शुरुआत करने के लिए निर्देश दिया है। इसलिए अगले कुछ महीने के भीतर सभी मंत्रालयों और विभागों की फाइनल समीक्षा के आधार पर नौकरी के लिए भर्तियां के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएंगी।
केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त जिन महकमों में सबसे ज्यादा नौकरियां मिली हैं उनमें सबसे बड़ा विभाग रेलवे है। रेल मंत्रालय के आंकड़ों में 15 लाख से ज्यादा पद स्वीकृत हैं। लेकिन स्वीकृत पदों के बावजूद इस वक्त सिर्फ रेल मंत्रालय में ही ढाई से पौने तीन लाख पद खाली हैं। यानी कि रेलवे में अगले डेढ़ साल के भीतर भर्तियों के दौरान सबसे ज्यादा पद भरे जा सकेंगे।इसी तरह रक्षा मंत्रालय में भी सिविल और सेना के कुल मिलाकर ढाई लाख के करीब पद खाली बताए जा रहे हैं। यानी अगले डेढ़ साल के भीतर रक्षा मंत्रालय के अलग-अलग विभागों में युवाओं को रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ गई है। रेलवे और रक्षा मंत्रालय के अलावा तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पद गृह मंत्रालय में खाली बताए जा रहे हैं
जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय में तकरीबन सवा लाख से ज्यादा अलग-अलग विभागों और मंत्रालय के अधीन आने वाले महकमों में खाली पड़े हैं।चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा पद डाक विभाग में खाली बताए जा रहे हैं। इस महकमे में तकरीबन एक लाख पद खाली हैं। जो कि अगले डेढ़ साल में भरे जा सकेंगे। इस मंत्रालय के अलावा केंद्र के राजस्व महकमे में भी 83 हजार के करीब पद खाली होने का अनुमान है।सूत्रों के मुताबिक रेलवे, रक्षा, गृह, राजस्व और डाक विभाग के अलावा शिक्षा मंत्रालय में रिक्त पदों की संख्या ज्यादा है।प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को सभी मंत्रालयों और विभागों में खाली पदों की समीक्षा कर उनको भरने के निर्देश देने के साथ ही सभी मंत्रालय पूरी तरीके से न सिर्फ एक्टिव हो गए हैं, बल्कि अगले कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट संबंधित मंत्रालय के सचिव तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया है।
राज्यों में भी भरे जाएंगे पदप्रधानमंत्री के निर्देश के बाद रोजगार की दिशा में काम करने वाले मंत्रालय और अलग-अलग महकमे से जुड़े कुछ अधिकारियों ने मंगलवार को बैठक भी की। बताते हैं कि केंद्र के खाली पड़े पदों के अलावा राज्यों के भी खाली पड़े लाखों पद भरे जाने की प्रक्रिया को भी तेज करने की सलाह दी गयी है। हालांकि प्रधानमंत्री के निर्देश के मुताबिक जिन दस लाख पदों को अगले डेढ़ साल में भरने की बात की गई है वह केंद्र सरकार के पद हैं। राज्य सरकारों के पदों की संख्या अलग है।
केंद्र सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री बताते हैं कि 10 लाख पद तो सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा भरे जाने हैं। जबकि देश के अलग-अलग राज्यों में जहां जहां पर भाजपा की सरकारें हैं वहां पर जिन महकमों में पद खाली हैं वहां पर भी भर्ती की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी गई है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया तेज की गई है। अगले कुछ दिनों में मध्यप्रदेश समेत अलग-अलग भाजपा शासित राज्यों में भी भर्ती की प्रक्रिया को केंद्र सरकार की तर्ज पर मिशन मोड में बंपर भर्तियां शुरू कर दी जाएंगी।