बाराबंकी : जिला विकास समन्वय निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की डीआरडीए सभागार में अध्यक्षता करते हुए सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों को चयन वेतनमान निर्धारण की नोटिसों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि इसके पीछे भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
जो मुट्ठी गरम कर रहा, उसका चयन वेतनमान ओके और जो सिस्टम से नहीं मिला, उसका पेडिंग?
डीएम सत्येंद्र कुमार ने सीडीओ एकता सिंह को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि हर 10 साल पर चयन वेतनमान लगता है। सर्विस बुक पर हर साल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट लगती है। ऐसे में तबादले से आए जिले से पुनःसत्यापन करवाने का औचित्य नहीं होता, फिर भी यह नोटिस और उसका निस्तारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है। सांसद ने बैठक में जलनिगम की ओर से हर घर जल योजना के ठेकेदारों की ओर से सीसी रोड उखाड़ने व खड़ंजे खोदकर
पाइप लाइन डालने के बाद मरम्मत न करने पर नाराजगी जताई। डीएम से कहा कि वह अलग से जलनिगम की जिम्मेदारों की बैठक बुलाएं। उसमें सभी विधायक व सांसद भी शामिल हों। बैठक में ठेकेदार सरकारी संपत्ति की क्षति पर जवाब दें।
एक माह में हो डिस्पोजल
हैदरगढ़ विधायक दिनेश रावत ने कहा कि आयुष्मान कार्ड के बाद भी निजी अस्पताल अडवांस रुपये जमा करवा रहे हैं। एक मरीज की हड्डी के ऑपरेशन के लिए 24,000 का बिल आने और पूरी रकम मांगी जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। जितनी रकम आयुष्मान कार्ड पर देय है, उतना पैसा उस मद से लिया जाए। उससे ज्यादा खर्च आ रहा है तो बाकी रकम ही ली जाए। सदर विधायक सुरेश यादव ने नगर के बीच से गुजरे जमुरिया नाला की सिल्ट को हटवाने के लिए प्लान तैयार करने को कहा। बैठक का ब्लॉक प्रमुखों ने यह कहकर बहिष्कार किया कि डीएम के आदेश के बाद भी बीडीओ मनरेगा के कार्य नहीं करवा रहे हैं।