हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल से जुड़ा एक नया और चर्चा में रहने वाला प्रस्ताव पेश करने का निर्णय लिया है। सरकार आने वाले बजट सत्र में एक नया विधेयक प्रस्तावित करेगी, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों की वेतन से 10% से 15% तक की कटौती की जा सकेगी यदि वे अपने बूढ़े माता-पिता की उचित देखभाल नहीं करते हैं।
📌 क्या है इस प्रस्ताव का उद्देश्य?
🔹 मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कई वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों द्वारा परित्यक्त या उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि बच्चों को सरकारी नौकरी जैसी स्थिर आमदनी प्राप्त है। इसीलिए सरकार बुजुर्गों के सम्मान और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठा रही है।
🔹 कटाई गई राशि सीधे बुजुर्ग माता-पिता के बैंक खाते में जमा की जाएगी ताकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिल सके।
📌 विधेयक कब आएगा?
💡 यह विधेयक आगामी राज्य विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा, जहाँ इसे कानून का रूप देने पर विचार किया जाएगा।
📌 सरकार क्या कहना चाहती है?
🔸 मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने माता-पिता के बलिदानों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें उनकी आख़िरी ज़िन्दगी में सहयोग देना न केवल पारिवारिक ज़िम्मेदारी है, बल्कि सामाजिक दायित्व भी है।
📌 अगर यह कानून पारित हो जाता है तो यह भारत में बुजुर्गों की सुरक्षा और सामाजिक सम्मान को मजबूत करने वाला एक अग्रणी कदम माना जाएगा।
👉 **यह फैसला बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा और परिवारों में जिम्मेदारी बढ़ाने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है।**
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