124600 शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मिली मंजूरी : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

यूपी सरकार को मिली थी 124600 शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण को मंजूरी
59 हजार का हो चुका है समायोजन, 92 हजार को है इंतजार फंसा पेंच

लखनऊ (एसएनबी)। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजन का इंतजार कर रहे हजारों शिक्षामित्रों को झटका लग सकता है। इसकी वजह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से प्रशिक्षण को लेकर मिली मंजूरी है। समायोजन में यही मंजूरी पेंच फंसा सकती है। प्रदेश में शिक्षामित्रों की संख्या करीब एक लाख 60 हजार है।

प्रशिक्षण संबंधित शासनादेश : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

प्रशिक्षण संबंधित शासनादेश : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

कंटेप्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है और इसके लिए क्या है कानूनी प्रावधान : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

कंटेप्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है और इसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है।।।
कंटेप्ट ऑफ कोर्ट दो तरह का होता है सिविल कंटेप्ट और क्रिमिनल कंटेप्ट।
जब किसी अदालती फैसले की अवहेलना होती है तब वह सिविल कंटेप्ट होता है। जब कोई अदालती आदेश हो या फिर कई जजमेंट हो या कोई डिक्री हो और उस आदेश का तय समय पर पालन न हो। साथ ही अदालत के आदेश की अवहेलना हो रही हो तो यह मामला सिविल कंटेप्ट का बनता है।

एलटी ग्रेड शिक्षकों को नियुक्ति पत्र 30 अप्रैल को : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 30 मार्च को जारी होगी मेरिट, एक अप्रैल से होगी काउंसलिंग
इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में खाली एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से जीआईसी में बालिका वर्ग के 3964 एवं बालक वर्ग के 2681 खाली पदों पर अक्तूबर महीने में आवेदन मांगा गया था। इन आवेदन पत्रों की छंटनी के बाद इस समय मेरिट का निर्धारण किया जा रहा है।

प्रशिक्षु शिक्षकों का प्रशिक्षण विशिष्ट बीटीसी-2008 के नियमानुसार : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

रविवार व अन्य छुट्टियों के दिन सामुदायिक सहभागिता करेंगे--72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती मे चयनित प्रशिक्षु शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन विद्यालय के अध्यापक उपस्थिति पंजिका(रजिस्टर)मे हस्ताक्षर करने के पश्चात पठन-पाठन करते हुये प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है।
इस संबंध मे श्री सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह (निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ.प्र. लखनऊ) महोदय ने अपने पत्रांक संख्या- रा.शै./42137-206/2014-15 दिनांक-13 फरवरी 2015 मे निर्देश दिया है कि प्रशिक्षु शिक्षकों का प्रशिक्षण विशिष्ट बीटीसी-2008 के नियमानुसार करायी जाये।

JRT TEACHER CASE updates : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

promotion new date 1/04/2015
Cause List, Allahabad 01/04/2015
AT 10.00 A.M. COURT NO.36 HON'BLE MR. JUSTICE RAJES KUMAR HON'BLE MR. JUSTICE SHAMSHER BAHADUR SINGH

Agra 4th Selected cut-off : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

 Agra 4th Selected cut-off : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

साक्षात्कार पर अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के रिक्त पदों के लिए हो रहे इस साक्षात्कार पर भी अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं रह गया है। यही वजह है कि रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की संख्या काफी कम है। अभ्यर्थियों को यह आशंका है कि कहीं यह साक्षात्कार भी विवादों में न फंस जाए।

टीईटी पास का क्रमिक अनशन की चेतावनी : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

क्रमिक अनशन की चेतावनी
लखनऊ। टीईटी पास मोअल्लिम उर्दू एसोसिएशन का धरना 11वें दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। एसोसिएशन के इरशद रब्बानी ने कहा कि सरकार 30 मार्च मांगों को पूरा नहीं करेगी तो वह क्रमिक अनशन किया जाएगा।

शिक्षको के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

प्रदेश में शिक्षको के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
इलाहाबाद (निज संवाददाता)। प्रदेश में शिक्षको के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। पिछले ३ वर्षों से टेट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघर्ष के बाद भी आज तक अपनी मंजिल को ना पा सके। जहां ७२८२५ शिक्षको के पदो को भरने के सुप्रीम कोर्ट के २५ मार्च २०१४ के आर्डर के बाद भी अभी तक प्रदेश सरकार मात्र ४६००० पद ही भर सकी है , वहीं टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी लगभग साढ़े ३ साल के संघर्ष के बाद भी कुंठा का शिकार हो रहे है।

शिक्षामित्रों का समायोजन जल्द : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : दूरस्थ शिक्षा के जरिये बीटीसी प्रशिक्षण पूरा करने वाले शिक्षामित्रों के दूसरे बैच के समायोजन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। विभाग की दिक्कत यह है कि शिक्षामित्रों के दूसरे बैच का समायोजन करने पर प्रदेश के 47 जिलों के ग्रामीण इलाकों के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या शिक्षकों के सृजित पदों से ज्यादा हो जाएगी।

शिक्षकों को अब 4 साल पर ही पदोन्नति : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

लखनऊ। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को अब पांच साल के स्थान पर चार साल पर ही पदोन्नति दी जाएगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित व विज्ञान सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नति नहीं की जाएगी, क्योंकि इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सचिव बेसिक शिक्षा संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजते हुए पदोन्नति प्रक्रिया 30 अप्रैल तक हर हाल में पूरी करने का निर्देश दिया है।

शिक्षकों की झोली में आएंगे 30 करोड़ : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

वेतन के साथ डीए एरियर और बोनस का भी भुगतान
मुरादाबाद और संभल के 5500 शिक्षक कर रहे थे इंतजार
 चंदौसी। संभल और मुरादाबाद जिले के परिषदीय शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे इंतजार के बाद फरवरी के साथ डीए और बोनस के लंबित भुगतान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने फरवरी का वेतन और अन्य बकाया देयकों का भुगतान करने के लिए अवशेष अनुदान जारी कर दिया है। अब 31 मार्च से दोनों जनपदों के शिक्षकों के खाते में 29.22 करोड़ रुपये आएंगे।

अध्यापकों की पदोन्नति 30 अप्रैल 2015 तक करने के निर्देश : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

प्र0अ0 प्रा0वि0 एवं स0अ0 उ0प्रा0वि0 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु एक वर्ष की शिथिलता प्रदान किये जाने के संबंध में आदेश - पत्र निर्गत होने की तिथि को जिन अध्यापकों का 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव पूरा हो व जनपद में पद रिक्त हों, ऐसे अध्यापकों की पदोन्नति 30 अप्रैल 2015 तक करने के निर्देश।

महिला कल्याण विभाग पूरी चयन प्रक्रिया ही निरस्त : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने महिला कल्याण विभाग की नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम (आईसीपीएस) के तहत संविदा पर 363 पदों पर भर्तियां होनी थीं, जिसमें जमकर धांधली हुई। पहले सरकार ने नियुक्ति पत्र देने की रोक लगाई थी, पर जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद पूरी चयन प्रक्रिया ही निरस्त कर दी है।

दरोगा भर्ती में धांधली की शिकायत पर हाईकोर्ट सख्त : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

दरोगा भर्ती में धांधली की शिकायत पर हाईकोर्ट सख्त, कहा - भर्ती बोर्ड के चेयरमैन जांच कर दें हलफनामा
लखनऊ (ब्यूरो)। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सूबे में दरोगा भर्ती में धांधली केआरोपों वाले मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने यूपी पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड केचेरयरमैन पीके गुप्ता को लगाए गए आरोपों की जांच कर हफ्ते भर में निजी हलफनामा दाखिल करने केनिर्देश दिए हैं।

वित्तविहीन शिक्षकों के समर्थन में उठी आवाज
Fri, 27 Mar 2015 08:13 PM (IST)
जासं, इलाहाबाद : प्रदेश सरकार द्वारा वित्तविहीन शिक्षकों की उपेक्षा किए जाने के खिलाफ लामबंदी तेज हो गई है। शिक्षा निदेशालय पर अशासकीय माध्यमिक शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश ने शुक्रवार को विरोध में 'सत्याग्रह' किया। वक्ताओं ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते संघर्ष का एलान किया।
इलाहाबाद-झांसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी त्रिवेणी प्रसाद त्रिपाठी ने कहा वित्तविहीन शिक्षकों की अनदेखी हुई तो सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सरकार को चेतावनी देने के लिए 27 अप्रैल को विधानसभा के समक्ष प्रदेश के लाखों शिक्षक एकजुट होकर चक्काजाम करेंगे। इसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो 27 मई को इलाहाबाद में श्रृंग्वेरपुर से जेल भरो आदोलन का आरंभ होगा। संयोजक अनिलराज ने शिक्षकों की रहनुमाई करने वाले नेताओं से समर्थन देने की अपील की। प्रदेश अध्यक्ष राकेश शास्त्री, संरक्षक शिशुपाल, प्रधानाचार्य परिषद अध्यक्ष हरिओम मिश्र ने कहा कि हक के लिए आर-पार की लड़ाई होगी। परंतु कुछ शिक्षक संगठनों द्वारा कॉपी मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार करने की निंदा की। सभा का संचालन अनिल राज ने किया। रणजीत सिंह, शिवबहादुर, डॉ. उमा चौरसिया, ललित त्रिपाठी, अशोक कुशवाहा, रामसजीवन मौर्य, चंद्रदत शुक्ल ने संबोधित किया।
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बहिष्कार की रणनीति बनाई
इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्तविहीन गुट की सभा ननकेश बाबू की अध्यक्षता में आजाद पार्क में हुई। इसमें 30 मार्च से शुरू बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन बहिष्कार की रणनीति बनी। बैठक में फूलचंद्र, गोविंद प्रसाद, बुद्धराम, सीतासरन, अमर बहादुर, लक्ष्मण त्रिपाठी, कमल चंद्र, जेपी यादव मौजूद रहे।
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नीतियों का किया विरोध
इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चेतनारायण गुट की सभा सेवा समिति विद्या मंदिर इंटर कालेज में हुई। प्रदेश उपाध्यक्ष रामसेवक त्रिपाठी ने पुरानी पेंशन, वित्तविहीन शिक्षकों को उचित मानदेय सहित तमाम लंबित मांगों पर प्रकाश डाला। मंडलीय अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, मंत्री डॉ. नवीन पांडेय ने कहा मांगें पूरी न होने तक उनका मूल्यांकन बहिष्कार जारी रहेगा। अध्यक्षता विश्वनाथ प्रताप सिंह व संचालन कौशलेश प्रसाद तिवारी ने किया। सभा में महेशचंद्र यादव, डॉ. संतोष तिवारी, डॉ. राजेश सिंह, राजपति यादव, मधुकर तिवारी, विनोद मौजूद थे।


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वित्तविहीन शिक्षक नहीं करेंगे उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन
Fri, 27 Mar 2015 07:26 PM (IST)
मैनपुरी : उत्तर प्रदेश माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक संघ की स्काउट गाइड भवन परिसर में जिलाध्यक्ष शिववीर ¨सह की अध्यक्षता में हुई बैठक में में बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया।
जिला महामंत्री सर्वेश कुमार ने कहा कि सरकार वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय के नाम पर गुमराह कर रही है। सरकार ने मानदेय के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है। सरकार जब तक मानदेय पर फैसला नहीं लेती है, हम लोग उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं करेंगे।
जिला संरक्षक महेश यादव ने कहा कि सरकार मूल्यांकन के लिए हम वित्तविहीन शिक्षकों पर दबाव बनाने का प्रयास करेगी। लेकिन हम एकजुटता के साथ अपने निर्णय पर अडिग रहेंगे। बैठक में निर्बल कुमार, जगदीश ¨सह, राजेश्वर दयाल, रामशंकर वर्मा, राजवीर ¨सह, रमाकांत दुबे, अर¨वद कुमार, मुकेश कुमार, अखिलेश कुमार, उदयवीर ¨सह, राकेश बाबू, राजीव कुमार, रामरतन ¨सह

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11 अधिकारियों पर जुर्माना
सूचना देने में आनाकानी पड़ी महंगी
लखनऊ (ब्यूरो)। सूचना देने में आनाकानी 11 जन सूचना अधिकारियों को महंगी पड़ी। राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार ने सूचना के अधिकार की अनदेखी करने वाले इन अफसरों पर जुर्माना ठोका है। अफसरों पर कुल 2.40 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर अशोक कुमार सिंह, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा बाराबंकी अनिल कुमार मिश्रा, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी कृषि बाराबंकी व फैजाबाद के जिला आबकारी अधिकारी देवेंद्र कुमार जैन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। फतेहपुर बाराबंकी के एसडीएम वीके पांडेय, नवाबगंज बाराबंकी एसडीएम नीलम , पंचायत राज अधिकारी बाराबंकी प्रवीणा चौधरी , बीडीओ भीटी अंबेडकरनगर अनिल सिंह, संयुक्त शिक्षा निदेशक फैजाबाद कमला सिंह चौहान, अधिशासी अभियंता मध्यांचल विद्युत वितरण खंड प्रथम फैजाबाद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फैजाबाद पीके द्विवेदी पर भी जुर्माना लगाया गया है।

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सत्र शुरू होते ही बांटी जाएंगी पुरानी किताबें
लखनऊ (ब्यूरो)। परिषदीय स्कूलों में सत्र शुरू होते ही पुरानी किताबें बांटी जाएंगी। छपकर आने के बाद नई किताबें दी जाएंगी। नई किताबों के छपने में देरी के चलते शासन स्तर पर यह निर्णय किया गया है। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने शुक्रवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। बेसिक शिक्षा विभाग हर साल पौने तीन करोड़ बच्चों को मुफ्त किताबें बांटता है।
परिषदीय स्कूलों व सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों के संबद्ध प्राइमरी में पढ़ने वाले कक्षा 8 तक के छात्र-छात्राओं को मुफ्त किताब देने की व्यवस्था है। स्कूलों में किताबें सत्र शुरू होते ही बांटने की नीति है। लेकिन इस बार किताबों की छपाई को लेकर अब तक टेंडर नहीं हो पाए हैं। शासन से इस बार किताबों की छपाई के लिए जारी नीति में ईको फ्रेंडली रिसाइकल्ड कागज के इस्तेमाल की शर्त रखी गई है, जबकि इसके पहले किताबों की छपाई के लिए जारी होने वाली नीति में रिसाइकल्ड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसके चलते कागज सप्लाई करने वाली एक कंपनी के आपत्ति के चलते किताबों की छपाई के लिए टेंडर नहीं खोले जा सके हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव आलोक रंजन को इस मामले को निस्तारित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। एक अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र के समय तक किताबें छपकर आ पाना संभव नहीं। इसलिए शासन स्तर पर तय किया गया है कि सत्र शुरू होने के साथ ही पिछले साल की बची हुई पुरानी किताबें छात्र-छात्राओं में बांट दी जाएं और जैसे ही नई किताबें छपकर आएं पुरानी लेकर उसे दे दिया जाए। सचिव बेसिक शिक्षा ने बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देश देते हुए कहा है कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों को तत्काल इस संबंध में निर्देशित कर दिया जाए जिससे वे पुरानी किताबें स्कूलों में समय रहते पहुंचवा दें।
नई किताबों की छपाई में देरी के चलते लिया गया निर्णय
 
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42 और फर्जी स्कूलों को नोटिस
विद्यालय बंद न किया तो हर रोज देना होगा
10 हजार रुपये जुर्माना
लखनऊ (ब्यूरो)। राजधानी के नगर क्षेत्र में बगैर मान्यता चलने वाले 42 और फर्जी स्कूलों को शुक्रवार को नोटिस किया गया। नगर क्षेत्र के जोन-3 के अंतर्गत आने वाले इन अमान्य स्कूलों को तुरंत स्कूल बंद करने के लिए कहा गया है।
बीएसए प्रवीण मणि त्रिपाठी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि नोटिस मिलते ही विद्यालय का संचालन बंद कर दें अन्यथा उनके खिलाफ 10 हजार रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा। जुर्माने की राशि एक लाख रुपये हो जाने पर विद्यालय संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और भू राजस्व की तरह जुर्माने की वसूली की होगी। राजधानी के सभी बीईओ को बीएसए ने फर्जी स्कूलों की सूची देने के लिए कहा था। मलिहाबाद व गोसाईंगंज विकासखंड, नगर क्षेत्र के जोन-2 के बाद जोन तीन में फर्जी स्कूलों की सूची भी तैयार हो गई जिसके आधार पर नोटिस जारी किया गया है।
जोन-3 के इन विद्यालयों को जारी हुआ नोटिस
फातिमा स्कूल- कैंट रोड, यूनिक मांटेसरी-चारबाग, शिशु शिक्षा निकेतन पानदरीबा-चारबाग, सुभाष स्कूल-मवैया, महादेव मेमोरियल-मौलवीगंज, सनीवेल मांटेसरी-मौलवीगंज, सेंट सोफिया स्कूल-महिला कॉलेज के पीछे, चिल्ड्रेन स्कूल-मॉडल हाउस, रानी रसूलपुर-गोलागंज, न्यू कैरियर स्कूल-गोलागंज, मूनियर मैरी स्कूल-गोलागंज, चाइल्ड केयर-वजीरगंज, ग्रीन हाल वजीरगंज, वाणी विनायक स्कूल-रानीगंज, ब्रिलिएंट मांटेसरी स्कूल फतेहगंज गल्ला मंडी, गोल्डी मा. स्कूल-छितवापुर, जीजस एंड मेरी, न्यू गांधी पब्लिक स्कूल-छितवापुर, स्वामी विवेकानंद बाल विद्या मंदिर- जियामऊ, बृज ज्योति पब्लिक स्कूल-जियामऊ, अबेकस प. स्कूल-उदयगंज, अल्बर्ट मांटेसरी-उदयगंज, श्यामा चरण स्कूल, दीप पब्लिक-माल एवेन्यू, सरस्वती शिशु बालिका, बाल भारती स्कूल-हजरतगंज, गोविंद गौरव स्कूल-नरही, सरोज मॉडल स्कूल-नरही, महर्षि मंगल गिरी विद्या मंदिर, नवभारत विद्यालय जू. हा. स्कूल-वजीर हसन रोड, अमीकस अकादमी-वजीर हसन रोड, आचार्य नरेंद्र देव अकादमी, प्रो.केएन कौल शिक्षण संस्थान, शिड्यूल्ड मांटेसरी स्कूल-रवींद्र पल्ली, आदर्श विद्या मंदिर-बड़ी जुगौली, कुंज साइंन-डे स्कूल बड़ी जुगौली, गोल्डेन मांटेसरी स्कूल-अकबर नगर, जुबली मांटेसरी स्कूल-अकबर नगर, मदर टेरेसा स्कूल-चक्करपुरवा, प्रधान कांन्वेंट स्कूल-चक्कर पुरवा, आक्सफोर्ड चिल्ड्रेन एकेडमी भीखमपुर, ब्राइट कैंडल स्कूल-निशातगंज, केडी मांटेसरी स्कूल-निशातगंज, संजय गांधी मेमोरियल-संजय गांधीपुरम, रोज लैंड स्कूल-न्यू हैदराबाद।
अमान्य स्कूलों को बंद करने का दावा
बीएसए प्रवीण मणि त्रिपाठी के अनुसार शुभम पब्लिक स्कूल चांदपुर-महिलाबाद, जवाहर विद्यालय बालागंज के प्रबंधक ने विद्यालय बंद करने की सूचना दी है। ज्ञानदीप मा. स्कूल ईंटगांव में जूनियर हाईस्कूल बंद हो चुका है, प्राइमरी मान्यता है। परफेक्ट रेडियंस कुशमौरा की रिपोर्ट में अमान्य कक्षाएं बंद कर दी गई हैं। राम सहाय स्मारक जेहटा व न्यू विजन एकेडमी गोसाईगंज नेे मान्यता को आवेदन किया गया है।


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सरकारी स्कूलों में अब शुरू होगा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स

पहले चरण में 150 राजकीय हाईस्कूलों से होगी शुरुआत

शैलेंद्र श्रीवास्तव

लखनऊ। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी अब फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे। उन्हें अंग्रेजी में बातचीत का सलीका सिखाया जाएगा। इसके लिए 150 राजकीय हाईस्कूलों में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करने की तैयारी है। इस पर प्रति छात्र 1000 रुपये खर्च किए जाएंगे।

केंद्र सरकार ने इसके लिए टोकन मनी के रूप में एक करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग नए सत्र से कोर्स शुरू करने की तैयारी में जुट गया है।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत राजकीय हाईस्कूल खोले गए हैं। इनमें हाईस्कूल तक की शिक्षा देने की व्यवस्था है। बाद में इन स्कूलों को इंटरमीडिएट तक कर दिया जाएगा।

केंद्र सरकार चाहती है कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी दक्ष हों। वे जिस तरह हिंदी में बात करते हैं, उसी तरह अंग्रेजी में बात करें।

प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षक ऐसे नहीं हैं कि वे बच्चों को अंग्रेजी में बातचीत का सलीका सिखा सकें। इसलिए अंग्रेजी बोलने में ट्रेंड शिक्षकों को संविदा के आधार पर रखकर बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाया जाएगा।

इसके लिए अतिरिक्त कक्षाएं भी लगाई जाएंगी। केंद्र सरकार उत्तराखंड में इसका प्रयोग कर चुकी है। वहां ‘उन्नति’ नाम से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

एक्स्ट्रा क्लासेज लगेंगी,

संविदा पर रखे जाएंगे शिक्षक

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अब नहीं खुलेंगे नए मॉडल स्कूल,,,,,,,,,,,,,
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत मॉडल स्कूल की योजना समाप्त कर दी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों से कह दिया है कि नए मॉडल स्कूल खोलने के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। पूर्व में जिन मॉडल स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई है, उन्हें चलाने के लिए भी अलग से राज्यों को बजट नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए 2010-11 में 148 और 2012-13 में 45 मॉडल स्कूल मंजूर किए थे। इनमें से अधिकतर स्कूलों का निर्माण पूरा हो चुका है और इन्हें सीबीएसई पैटर्न पर चलाने के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।


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दरोगा भर्ती याचिका- 1 सप्ताह में जवाब दे भर्ती बोर्ड अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की गयी दरोगा भर्ती परीक्षा की कथित अनियमितता के सम्बन्ध में अभ्यर्थी कृष्ण मोहन सिंह और 4 अन्य द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका में हाई कोर्ट ने बोर्ड से एक सप्ताह में जवाब माँगा है.
यह आदेश जस्टिस डी के अरोरा की बेंच ने याचीगण की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर और सरकारी अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद दिया.

डॉ ठाकुर ने बताया कि याचिका में तमाम अनियमितताएं बतायी गयी हैं और राजनैतिक और पैसे के बल पर चयन होने का भी आरोप लगाया गया है और 10-20 लाख रुपये के बीच पैसा चलने की बात कही गयी है. साथ ही कुछ चुनिन्दा जनपदों से ही भारी चयन के आरोप लगे हैं.
कोर्ट ने इन आरोपों को सुनने के बाद बोर्ड के अध्यक्ष वी के गुप्ता को एक सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने के आदेश दिए हैं और यह भी पूछा है कि निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए क्या कदम उठाये गए थे. मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी.

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राज्य मुख्यालय
विशेष संवाददाता
प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने कहा है कि कानपुर में दौड़ की मॉक ड्रिल के दौरान कथित रूप से चिप की गड़बड़ी का परीक्षा परिणाम पर कोई असर नहीं हुआ। बोर्ड ने कहा है कि कानपुर में हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में किसी भी तरह की शिकायत होने पर अभ्यर्थियों को स्थानीय स्तर पर बने बोर्ड के समक्ष पेश होकर आपत्तियां दूर करानी चाहिए।‘हिन्दुस्तान’ ने बुधवार को कानपुर में शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद दौड़ की मॉक ड्रिल की चिप खराब होने की खबर प्रकाशित की थी। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कहा है कि कानपुर के एएसपी यातायात द्वारा 14 अगस्त 2014 को लिखे गए पत्र पर बोर्ड ने अगले ही दिन ही कानपुर के डीएम, एसएसपी और एएसपी यातायात को पत्र लिखा गया था। कि अगर कोई अभ्यर्थी शिकायत करे तो उसे तुरंत ही वहां मौजूद लैपवाइज टाइमिंग और वीडियोग्राफी के आधार पर दूर कर दिया जाए। इसी तरह के निर्देश पूरे प्रदेश के एसपी और डीएम को दिए गए थे। नियमों के तहत जिला स्तर पर गठित शारीरिक दक्षता परीक्षण दल द्वारा ही आपत्तियों को दूर किया जाना था। अगर कानपुर के बोर्ड के समक्ष आपत्ति जताई होगी तो उसे दूर कर दिया होगा।

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