सरकार ने 29 शहरों का HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ाया
नई दिल्ली सरकार ने शनिवार को 2011 की जनगणना के आधार पर ज्यादा हाउस अलाउंस और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस देने के लिए 29 शहरों और कस्बों के अपग्रेडेशन को मंजूरी दे दी। शहरों का परिवर्तित वर्गीकरण 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी माना जाएगा और इससे 2014-15 के दौरान सरकारी खजाने पर 128 करोड़ का भार पड़ेगा। कम्युनिकेशन ऐंड आईटी मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद ने पत्रकारों से कहा, 'सरकार ने 2011 की जनगणना के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस की अनुमति देने के लिए कुछ शहरों/कस्बों के पुर्नवर्गीकरण/अपग्रेडेशन को मंजूरी दे दी है।'
नई दिल्ली सरकार ने शनिवार को 2011 की जनगणना के आधार पर ज्यादा हाउस अलाउंस और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस देने के लिए 29 शहरों और कस्बों के अपग्रेडेशन को मंजूरी दे दी। शहरों का परिवर्तित वर्गीकरण 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी माना जाएगा और इससे 2014-15 के दौरान सरकारी खजाने पर 128 करोड़ का भार पड़ेगा। कम्युनिकेशन ऐंड आईटी मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद ने पत्रकारों से कहा, 'सरकार ने 2011 की जनगणना के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस की अनुमति देने के लिए कुछ शहरों/कस्बों के पुर्नवर्गीकरण/अपग्रेडेशन को मंजूरी दे दी है।'