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शिक्षामित्रों समायोजन इन आधारों पर हाईकोर्ट ने किया था रद्द

शिक्षामित्रों समायोजन इन आधारों पर हाईकोर्ट ने किया था रद्द

NCTE नोटिफ़िकेशन को पढने के बाद हिमांशु राणा ने निकाला निष्कर्ष: कहा शिक्षामित्रों की नौकरी पर मंडरा रहा खतरा

उत्तरप्रदेश के हुकुमरान जो श्रावस्ती जाकर सूबे की प्राथमिक शिक्षा की स्थिति पर खेद जताते हैं और अब हर सम्भव तरीक़े से अपने अधिकारियों पर नकेल कस रहे हैं उसके जवाब के लिए आज एक तस्वीर पेश कर रहा हूँ

.....तो शिक्षामित्र भी शिक्षा सहायको की तरह बाहर होते!!! 2014 में संगठन ने लिया था सूझबूझ से काम

2014 में जब शिक्षामित्रों को समायोजित करने का मुद्दा उठा सब से पहले शिक्षामित्रों को शिक्षा सहायक बनाने की बात आई। मज़ेदार बात ये कि शिक्षामित्र संघो की ज़िद के चलते शिक्षामित्रो को शिक्षा सहायक बनाने का प्रस्ताव बना।

शिक्षामित्र ने टी.ई.टी. को दिया नया नाम: मानना पड़ेगा काबलियत को

वास्तविक टी.ई.टी. है - "अनुभव " :-श्यामबिहारी सोनभद्र।
T.E.T.( Teacher Eligibility Test )  नहीं बल्कि T.E.T.
(Teacher Experience Test ) होना चाहिए अर्थात_ शिक्षक अनुभव परीक्षा।

भारतीय संविधान के अनु० 19 और 21 में दी गई रोजी रोटी की सुनिश्चितता की आज़ादी: शिक्षामित्र संगठन

प्रदेश के लगभग 172000 शिक्षमित्रों ने पिछले 16 वर्षों से अपनी रोजी रोटी की सुनिश्चितता की आज़ादी गिरवी रखी हुई है। 2001से 2014 तक 14 सालों से शिक्षामित्रो को प्रदेश की सरकारों द्वारा भारतीय संविधान की धारा 19 और 21 में दी गई आजादी की रोजी रोटी की सुनिश्चितता की अवधारणाओं का उल्लंघन किया जाता रहा।

शराब के नशे में स्कूल में धुत्त पड़ा मिला शिक्षामित्र, एक शिक्षामित्र दो माह से है गायब

शिक्षा के मंदिर को बनाया मयखाना, शराब के नशे में स्कूल में धुत्त पड़ा मिला शिक्षामित्र, एक शिक्षामित्र दो माह से है गायब

याचियों के लिए शिक्षा मित्रों के हटने के पश्चात सुनवाई होनी: हिमांशु राणा

अफवाहों से दूर रहे :- जैसा कि आपको हमेशा से बताते आये हैं कि शिक्षा मित्रों के हटने पर ही आपको मिलेगा वो घडी भी नजदीक है | याचियों के लिए शिक्षा मित्रों के हटने के पश्चात सुनवाई होनी है |

बेटियों के जन्म पर 50 हजार रुपये का बॉन्ड देगी योगी सरकार: जानिए क्या है भाग्यलक्ष्मी योजना

गरीब परिवारों को बेटियों के जन्म पर सूबे की सरकार 50 हजार रुपये का बॉन्ड देगी। इसके लिए महिला कल्याण विभाग भाग्यलक्ष्मी योजना का खाका तैयार कर रहा है। इसमें बेटियों को जन्म देने वाली मां को भी 5100 रुपये दिए जाएंगे।

27 अप्रैल 2017 की सुनवाई का सारांश : मयंक तिवारी , अरशद अली , द्विवेदी विवेक , राकेश यादव , हिमांशु राणा , गणेश शंकर दीक्षित , दुर्गेश प्रताप , गाजी इमाम आला

टेट मेरिट जीती , अब तक हुई समस्त भर्तियां सरकार हाथ नहीं लगाएगी : हिमांशु राणा की पोस्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 72825 शिक्षक भर्ती को सेफ किया , मयंक तिवारी के अनुसार 12 वां संसोधन सही लेकिन 15/16 अवैध, मयंक के अनुसार आज की सुनवाई

प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी भी पाठक शांत नही हुए आज 72825 का मामला निस्तारित कराने के बाद, शिवकुमार पाठक ने आज एकेडिमिक के खिलाफ फिर I.A.डाली..

सुप्रीम कोर्ट का फैसला - भर्ती हुए अभ्यर्थी नौकरी करते रहें , नेक्स्ट डेट 2 मई शिक्षा मित्र मामले पर 2 मई को सुनवाई होगी

SUPREME COURT CASE UPDATE: 27 APRIL 2017: मिशन सुप्रीम कोर्ट & संघ टीम यूपी की कलम से आँखों देखा हाल सुनवाई का

कोर्ट ने कहा है कि सभीं अंतरिम आदेशों का पालन होगा , बाकी तो आर्डर आने के बाद ही पता चलेगा

शिक्षामित्रों की सुनवाई 2 मई को, डेढ़ लाख शिक्षामित्र हाईकोर्ट के समायोजन रद्द करने के फैसले के बाद से सुप्रीमकोर्ट के फैसले का कर रहे इंतजार

शिक्षामित्रों के शिक्षक पद पर समायोजन केस में सुनवाई 2 मई को होगी। प्रदेश में अब तक डेढ़ लाख के लगभग शिक्षामित्रों को नियुक्ति दी गई है। इसे हाईकोर्ट ने अवैध ठहराया था और कहा था कि बिना टीईटी पास लोगों को शिक्षक के रूप में निुयक्त नहीं किया जा सकता।

UPTET - सुप्रीम कोर्ट : 72825 शिक्षक भर्ती में नियुक्त शिक्षक करते रहेंगे काम, नहीं होगी कोई छेड़छाड़

UPTET  - सुप्रीम कोर्ट : 72825 शिक्षक भर्ती में नियुक्त शिक्षक करते रहेंगे काम, नहीं होगी कोई छेड़छाड़

66 हजार सहायक शिक्षकों से नहीं होगी छेड़छाड़, सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी के संकेत

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के 66 हजार सहायक शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी के संकेत आये हैं। कोर्ट ने गुरुवार को सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि भर्ती हो चुके करीब 66 हजार सहायक शिक्षकों को नहीं छेड़ा जाएगा।

UPTET 72825: 66 हजार टीईटी टीचर मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा दखल: संशोधन को वैलिड करार दिया और इस तरह टीईटी के मेरिट के आधार पर टीचरों की भर्ती का आदेश पारित किया गया

नई दिल्ली : यूपी में टीचर भर्ती मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीईटी (टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट) और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर नियुक्त किए गए 66 हजार टीचरों के मामले में कोई दखल नहीं देने जा रहे और टिप्पणी में कहा कि वह अपना काम करते रहेंगे।

9342 LT GRADE: सूबे के छ: लाख बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य हो रहा ख़राब, एलटी भर्ती न होने से संकट में अभ्यर्थी

9342 LT GRADE: सूबे के छ: लाख बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य हो रहा ख़राब, एलटी भर्ती न होने से संकट में अभ्यर्थी

7th पे कमीशन: लवासा समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, खत्म होंगे 52 भत्ते

वित्त सचिव अशोक लवासा की अगुवाई वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने 47 लाख सरकारी कर्मचारियों के भत्तों पर अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरण जेटली को सौंपी। अशोक लवासा समिति का गठन पिछले साल जून में सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद किया गया था।

अब डीडीओ पोर्टल से वेतन बिल होगा तैयार, विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन बिल

प्रतापगढ़ : विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन बिल अब डीडीओ पोर्टल से तैयार होगा। मुख्य कोषाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने गुरुवार को जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में आहरण वितरण अधिकारियों को इस नई व्यवस्था के बारे में जानकारी दी।

9342 एलटी ग्रेड की भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर धरना

माध्यमिक शिक्षा विभाग में एलटी ग्रेड की भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने की मांग कर अभ्यर्थियों ने गुरूवार को गांधी प्रतिमा पार्क में धरना किया।

ये है तस्वीर : सूबे को 1.60 लाख शिक्षकों की दरकार, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 1.60 लाख पद खाली

कानपुर : प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के जो लक्ष्य तय किए हैं उसकी राह में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर शिक्षकों की कमी का है। वर्तमान में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 1.60 लाख पद खाली हैं।

फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई का ब्योरा तलब, शिक्षक बनने के लिए अभिलेखों में हेरफेर करने वाले अभ्यर्थियों पर की गई कार्रवाई

भोगांव (मैनपुरी) : शिक्षक बनने के लिए अभिलेखों में हेरफेर करने वाले अभ्यर्थियों पर की गई कार्रवाई का ब्योरा शासन ने तलब किया है। प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों के फर्जी पाए जाने के बाद जिला स्तर से हुई कार्रवाई का विवरण एससीईआरटी ने मांगा है।

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