वित्त सचिव अशोक लवासा की अगुवाई वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने 47 लाख सरकारी कर्मचारियों के भत्तों पर अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरण जेटली को सौंपी। अशोक लवासा समिति का गठन पिछले साल जून में सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद किया गया था।
उन्होंने कहा कि अब इस रिपोर्ट की समीक्षा सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति करेगी और उसके बाद इसके मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। समिति ने 196 भत्तों में से 52 को पूरी तरह समाप्त करने और 36 अन्य को अन्य बड़े भत्तों में समाहित करने का सुक्षाव दिया है। समिति ने आवास किराया भत्ते (एचआरए) में 8 से 24 प्रतिशत की वद्धि का सुक्षाव दिया है।
यदि वेतन आयोग की भत्तों पर सिफारिशों को पूरी तरह लागू किया जाता है तो एक अनुमान के अनुसार इससे सरकार पर 29,300 करोड़ रुपये का बोक्ष पड़ेगा। लवासा ने कहा कि सरकार सरकारी कर्मचारियों को संशोधित भत्तों के भुगतान की तारीख पर अंतिम फैसला करेगी।
बता दें कि सातवें वेतन आयोग द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले कई भत्तों को लेकर असमंजस की स्थिति है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी और 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था। लेकिन, भत्तों के साथ कई मुद्दों पर असहमति होने की वजह से इन सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हो पाईं। अब जब अशोक लवासा समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और जल्द ही वित्तमंत्री अरुण जेटली इस रिपोर्ट पर कोई अंतिम फैसला सरकार की ओर से ले लेंगे।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- UPTET मेरिट लीडर राकेश यादव की फेसबुक पोस्ट
- अब तक जो भी नौकरी पाये हैं, सभी सुरक्षित। रिक्रूटमेंट पालिसी का अधिकार स्टेट को। आर्डर सुरक्षित
- बिग ब्रेकिंग - 2 मई को होगी शिक्षामित्रों समायोजन केस की सुनवाई
- UPTET SHIKSHAMITRA LATEST NEWS: अब तक हुई सुप्रीमकोर्ट में शिक्षक भर्तियों पर सुनवाई का सारांश
- 90/105 के क्राईटेरिया खत्म, 82/90 टेट अंक पाने वाले सभी अर्ह , शिक्षामित्र व याचियों के परमादेश याचिकाओं का फाइनल निस्तारण 3 को
- सुप्रीम कोर्ट अपडेट : टेट बनाम ऐकडेमिक की सुनवाई पूर्ण, फैसला रिजर्व , 90 दिन के अंदर आऐगा फैसला
उन्होंने कहा कि अब इस रिपोर्ट की समीक्षा सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति करेगी और उसके बाद इसके मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। समिति ने 196 भत्तों में से 52 को पूरी तरह समाप्त करने और 36 अन्य को अन्य बड़े भत्तों में समाहित करने का सुक्षाव दिया है। समिति ने आवास किराया भत्ते (एचआरए) में 8 से 24 प्रतिशत की वद्धि का सुक्षाव दिया है।
यदि वेतन आयोग की भत्तों पर सिफारिशों को पूरी तरह लागू किया जाता है तो एक अनुमान के अनुसार इससे सरकार पर 29,300 करोड़ रुपये का बोक्ष पड़ेगा। लवासा ने कहा कि सरकार सरकारी कर्मचारियों को संशोधित भत्तों के भुगतान की तारीख पर अंतिम फैसला करेगी।
बता दें कि सातवें वेतन आयोग द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले कई भत्तों को लेकर असमंजस की स्थिति है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी और 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था। लेकिन, भत्तों के साथ कई मुद्दों पर असहमति होने की वजह से इन सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हो पाईं। अब जब अशोक लवासा समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और जल्द ही वित्तमंत्री अरुण जेटली इस रिपोर्ट पर कोई अंतिम फैसला सरकार की ओर से ले लेंगे।
- 72825 शिक्षक भर्तीः यूपी में भर्ती हुए अभ्यर्थी नौकरी करते रहें- सुप्रीम कोर्ट
- आज सुप्रीमकोर्ट में शिक्षक भर्तियों और याचियों के सम्बन्ध में जो निर्णय लिए गए उनका संक्षिप्त विवरण: दुर्गेश प्रताप की कमल से
- 72825 शिक्षक भर्ती पर बहस पूरी: सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का सारांश संक्षिप्त में ADP News की तरफ से
- टीईटी बनाम एकेडमिक शिक्षक भर्तियों की सुनवाई का पूरा सार, पढें एक नजर में।
- UPTET आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का सारांश संक्षिप्त में
- Download : 27 अप्रैल 2017 की सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट आदेश
- ETV UP/UK : चयनित शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा, शिक्षामित्रों की सुनवाई 2 मई को होगी
- सुप्रीम कोर्ट अपडेट : 72825 से चयनित सभी भाईयो को दूसरी बार हार्दिक बधाई ...
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
No comments :
Post a Comment