अवकाश में बदलाव करने की मांग, शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन
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UPTET -2016 के प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु डायट ने जारी की विज्ञप्ति, वितरण की तिथि देखें
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टीजीटी-पीजीटी पदों होगी परिषदीय शिक्षकों प्रतिनियुक्ति, जिला स्तर पर दो साल के लिए होगीं यह नियुक्तियां
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों को इसके लिए प्रतिनियुक्ति पर लेने का इरादा है। शासन स्तर पर इस बारे में सहमति बन चुकी है।
बीटीसी प्रशिक्षतों ने मांगी नौकरी, शिक्षामित्रों से खाली हुए पदों पर टिकीं निगाहें
बीटीसी प्रशिक्षतों ने मांगी नौकरी, शिक्षामित्रों से खाली हुए पदों पर टिकीं निगाहें
Big Breaking : UPTET Shiksha Mitra News , 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती : 09/08/2017
- shikshamitra news: अध्यादेश लाकर योगी सरकार बचाये शिक्षामित्रों का खोया मान-सम्मान,पूरा करे अपना चुनावी वादा
- UPTET 2017: 19 दिसंबर को ही होगी यूपीटीईटी
- जब आपने कोर्ट में उन 839 के खिलाफ को बात ही नही की कभी यो रिव्यु कैसे maintainable होगा : मयंक तिवारी
- UPTET : अब हमें भी शिक्षामित्रों की तरह टेट-अकेडमिक के गिले-शिकवे भुला कर एक मंच पर आना होगा : वृजेन्द्र कश्यप
स्कूल न जाने वाले गुरूजी की बनाई जाएगी कुंडली, फिर होगी कार्रवाई
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शिक्षामित्रों के जख्मों पर नमक: सोशल मीडिया पर फर्जी शासनादेश किया गया था पोस्ट, शासन ने बताया अफवाह
जागरण संवाददाता, : शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने की अफवाह से मंगलवार को खलबली मच गई। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। शिक्षामित्रों को पहले तो लगा कि कुछ न होने से अच्छा है मानदेय बढ़ा, लेकिन सोशल मीडिया पर जारी शासनादेश फर्जी साबित हुआ।
BSA से मिले शिक्षामित्र पदाधिकारी, सुनाई अपनी समस्याएं
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फर्जी आदेश वायरल होने से शिक्षामित्रों में उहापोह, टीवी पर खबर आने के बाद असमंजस की स्थिति हुई दूर
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फर्जी पत्र ने बेसिक शिक्षा परिषद में मचाई खलबली, सोशल मिडिया पर फर्जी खबर हुई वायरल
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फर्जी प्रमाणपत्र से बने शिक्षक! RTI से खुला मामला, जाँच जारी
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मांगे न मानी तो सडक पर उतरेंगे शिक्षामित्र, बैठक में लिया गया फैसला
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शिक्षामित्रों के मानदेय का फर्जी आदेश जारी, खलबली: ये लिखा गया आदेश में
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परिषदीय शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लेगा शिक्षा विभाग, शिक्षकों की कमी से निपटने का नया फार्मूला!
राजीव दीक्षित, लखनऊ : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों को इसके लिए प्रतिनियुक्ति पर लेने का इरादा है। शासन स्तर पर इस बारे में सहमति बन चुकी है।
दीपक मिश्र होंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश: 28 अगस्त को लेंगे शपथ, दो अक्टूबर 2018 तक रहेगा कार्यकाल
नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज दीपक मिश्र को मंगलवार को देश का अगला मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) नियुक्त कर दिया गया। वह मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की जगह लेंगे।
फर्जी निकला शिक्षामित्रों का मानदेय संबंधी आदेश, परिषद से प्रस्ताव नहीं गया तो निर्णय कैसे
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर 17 हजार रुपये वाला आदेश फर्जी निकला है। परिषद सचिव संजय सिन्हा का कथित पत्र मंगलवार को सोशल मीडिया में वायरल होते ही शिक्षामित्रों में हलचल तेज
तीन परीक्षाएं ही कराएगा आयोग, बाकी सब स्थगित, उप्र लोसेआ पर दिखने लगा सीबीआइ जांच आदेश का असर
इलाहाबाद1उप्र लोकसेवा आयोग (यूपी पीएससी) की सीबीआइ जांच आदेश का असर दिखने लगा है। आयोग ने मंगलवार को इस वर्ष कराई जाने वाली परीक्षाओं का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है।
कैबिनेट के फैसलेः योगी सरकार ने अखिलेश राज के दो और फैसले पलटे
लखनऊ (जेएनएन)। योगी सरकार ने आज अखिलेश सरकार के दो और बड़े फैसलों में बदलाव किया है। आरक्षी नागरिक पुलिस की भर्ती में पिछली सरकार ने लिखित परीक्षा समाप्त कर दी थी लेकिन, अब इसे बहाल
करते हुए कई संशोधन किए गए हैं।
करते हुए कई संशोधन किए गए हैं।
सुप्रीमक़ोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार के सामने आई बड़ी समस्या: शिक्षामित्र ग्रुप से
सूत्र --- सुप्रीमक़ोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के सामने आई बडी समस्या । प्रदेश भर मे 1,70000 शिक्षामित्र 3 वर्ष पहले ही शिक्षामित्र पद को छोड चुके थे और स.अ. के पद पर नौकरी कर रहे थे ।
यूपी कैबिनेट में 30 हजार भर्तियों पर फैसला, लिखित परीक्षा होगी चयन का आधार
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई।
अब सोशल मीडिया से पढ़ाने के नए तरीके सीखेंगे परिषदीय शिक्षक
सोशल मीडिया के जरिए परिषदीय स्कूलों में पढ़ाने का परंपरागत तरीका बदला जाएगा। शिक्षकों के विषयबार व्हाट्सएप गुप बनाए जायेंगे, जिस पर पुराने शिक्षकों को नए शिक्षक पढ़ाने के नए तरीके समझायेंगे।
अवैध समायोजन को वैध साबित करने के लिए तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने दो जगह किए महत्वपूर्ण संशोधन
शिक्षा मित्र अवैध समायोजन मामले पर आदेश आने के बाद अध्यादेश लाने की बात चल रही है । समान्यतः अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा तब लाया जाता है जब संसद के दोनों सदन न चल रहे हो और कोई विशेष कानून त्वरित निर्णय लेते हुए पारित करना हो ।
जस्टिस दीपक मिश्रा होंगे भारत के नए चीफ जस्टिस
जस्टिस दीपक मिश्रा होंगे भारत के नए चीफ जस्टिस।
3 अक्टूबर 2018 तक रहेगा कार्यकाल
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