क्या है सरकारी व निजी स्कूलों की जियो टैगिंग? जानिए कैसे होगी जियो टैगिंग मोनिटरिंग
Information on UPTET Exam , Results , UPTET Admit Cards , 69000 Shikshak Bharti , Counselling , Niyukti Patra for UP Teachers & other related information
Breaking News
- 2004 में शिक्षामित्रों की नियुक्तियों हेतु जारी विज्ञप्ति: इसी विज्ञप्ति के आधार पर हुआ था शिक्षामित्रों की का चयन
- ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- Shikshamitra Appointment: 2001 में शिक्षामित्रों की नियुक्ति सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष ही हुई थी
- संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति को नियमावली में संशोधन, अब यह होगा चयन का आधार
- समस्त AD बेसिक व BSA के CUG मोबाइल नम्बर : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
देश में नई शिक्षा नीति पर अमल को कई राज्यों ने मांगी अतिरिक्त वित्तीय मदद, नवंबर तक लागू करने के प्रयास
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अब विद्यालयों में खत्म होगा फर्जीवाड़ा, स्कूलों के बुनियादी ढांचे से लेकर शिक्षकों तक की जानकारी होगी सार्वजनिक:- देश के सभी सरकारी व निजी स्कूलों की होगी जियो टैगिंग, सर्वे शुरू
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यूपी बोर्ड प्रयोगशाला के नियमों को और करेगा सख्त, प्रदेश के 28000 स्कूलों में सुविधाएं होंगी अपडेट
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Prayagraj: आंगनबाड़ी केंद्रों को अब मॉडल स्कूलों की तर्ज पर किया जाएगा विकसित
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जब सरकारी नौकरी नहीं...तो फिर एनटीटी, सीटी नर्सरी व डीपीएड क्यों, प्री-प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए होता है यह कोर्स
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पीसीएस 2019 में महिलाओं के बीच बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा, बड़ी संख्या में अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थियों के आएंगे आवेदन
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10 अक्टूबर तक बढ़ी सैनिक स्कूल में प्रवेश हेतु आवेदन की तिथि
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Barabanki News: फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वाले 3 बेसिक शिक्षक बर्खास्त
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विद्यालय में धर्म परिवर्तन की सूचना पर हंगामा, कई हिरासत में
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स्कूली छात्र और शिक्षक हफ्ते में एक दिन अवश्य पहनें खादी वस्त्र, गांधीजी की यंग इंडिया पत्रिका के लिए कहा देकर स्कूलों को भेजा पत्र
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Banda News: नौकरी न मिलने से हताश बीएड छात्र ने फांसी लगाकर दी जान
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वित्त एवं लेखा विभाग के 93 पद खत्म, शासन के अनुसार खत्म हो गई थी इन पदों की आवश्यकता
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UPTET 2019 EXAM DATE: 22 दिसंबर को होगी टीईटी की परीक्षा, शासन को PNP ने भेजा प्रस्ताव, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन
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Varanasi: कन्या सुमंगला योजना के आवदेन पत्रों को ऑनलाईन फीड किये जाने हेतु अंशकालिक अनुदेशक कम्प्यूटर शिक्षा की उपस्थिति के सम्बन्ध में
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ब्रेकिंग न्यूज़ : परिषदीय विद्यालयों में विकलांग सर्टिफिकेट बनवाकर जॉब कर रहे शिक्षकों की पीएम से की गई शिकायत, जल्द बड़ी कार्रवाई की उम्मीद
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बेसिक स्कूलों में अध्यापक/अध्यापिकाओं का रोक के बाद भी चल रहा अटैचमेंट, बेमतलब है सरकारी आदेश
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प्री०ए०एल०टी० कोर्स (स्काउट एवं गाइड विंग) के आयोजन के सम्बन्ध में।
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सीएम व बेसिक शिक्षा मंत्री कार्यालय से करेंगे समीक्षा, मैनपुरी सहित सभी जिलों के जिलाधिकारियों और बीएसए से मांगा गया है डाटा
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महराजगंज : मिड-डे मील पंजिका के बायां-दायां पृष्ठ की छाया प्रति जमा किए बगैर विद्यालयों को जारी नहीं होगा खाद्यान्न एवं कनवर्जन कास्ट, तद्नुक्रम में बीएसए का आदेश देखें
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अंतर्जनपदीय तबादले में पुरुष शिक्षकों का भी रखा जाए ध्यान, प्रक्रिया में 50% महिलाएं और 50% पुरूष शिक्षकों के तबादले अनिवार्य किए जाने की मांग
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दीपावली त्यौहार के कारण शासन द्वारा त्योहार के पूर्व में ही वेतन भुगतान के आदेश किए जा सकते हैं इसलिए माह अक्टूबर 2019 के वेतन अंतर विवरण दिनांक 21-10-2019 को उपलब्ध कराए जाने के संदर्भ में आदेश जारी
दीपावली त्यौहार के कारण शासन द्वारा त्योहार के पूर्व में ही वेतन भुगतान के आदेश किए जा सकते हैं इसलिए माह अक्टूबर 2019 के वेतन अंतर विवरण दिनांक 21-10-2019 को उपलब्ध कराए जाने के संदर्भ में आदेश जारी
Voter ID verification helpline:- वोटर आईडी वेरीफिकेशन स्टेप बाय स्टेप गाइड, अपनी वोटर आईडी का वेरिफिकेशन करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाएं
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परिषदीय शिक्षकों, शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को द्वारा ऑनलाइन अवकाश लिए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश सारी
परिषदीय शिक्षकों, शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को द्वारा ऑनलाइन अवकाश लिए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी
पीड़ित शिक्षामित्रो का भविष्य सुरक्षित करने को लेकर, यूपी सरकार की सोच नकारात्मक? परिस्थिति की समीक्षा
जैसा कि कल दिनांक - 05 अक्टूबर को जनपद - सिद्धार्थनगर के पीड़ित शिक्षामित्रो के द्वारा बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ सतीश द्विवेदी जी का स्वागत समारोह किया गया लेकिन अफसोस बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने फिर वही घिसी- पिसी पुरानी डायलॉग को रिपीट किया है कि हमारी सरकार ने इनका मानदेय 3500/- से बढ़ाकर 10,000/- कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आगे विवश हैं और अब हम आगे कुछ रास्ता हमारी सरकार निकालने के लिए विचार करेगी?*
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