यूपी बोर्ड में प्रैक्टिकल परीक्षा से वंचित छात्रों के लिए मिलेगा मौका

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नए शिक्षा सेवा आयोग का मसौदा तैयार, कैबिनेट में जल्द होगा पेश, 3 साल में भर्ती प्रकिया शुरू नहीं हुई तो विज्ञापन होगा रद्द

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एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में रिजल्ट घोषित करने की मांग को छुट्टी पर भी आयोग पर डटे रहे अभ्यर्थी

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सस्ती किताबें दिलाने में देरी प्रकाशकों को पड़ेगी महंगी,25 हजार रुपये प्रतिदिन तक माध्यमिक शिक्षा विभाग लगाएगा प्रकाशकों पर जुर्माना

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सीबीएसई: 10वीं व 12वीं की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी

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वेतन न मिलने से नाराज शिक्षक उप मुख्यमंत्री को भेजेंगे पोस्टकार्ड

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PCS 2019 में बढे पद, संख्या पहुंची 5 सौ के करीब, इसी माह के अंत में होगी परीक्षा रिजल्ट देने की तैयारी

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69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को मांगी भिक्षा, बेरोजगार अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन

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Deoria: शिक्षकों ने प्रेरणा एप लागू करने का किया विरोध

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Deoria: अंतरजनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई, 200 से ज्यादा शिक्षकों ने दूसरे जिलों के लिए किया है आवेदन

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Deoria: बीएड के शैक्षिक प्रमाणपत्र मिले फर्जी, शिक्षिका बर्खास्त

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Shahjahanpur - 21 जनवरी को बेसिक शिक्षक संघ करेगा धरना, 21 जनवरी को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे शिक्षक

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शिक्षामित्र केस विश्लेषण:- BHOLA PRASAD SHUKLA & ORS आदेश पर भविष्य मे शिक्षामित्रों को हानि एवं लाभ

*जय बाला जी सरकार🚩*

© *टीम हिमांशु राघव की तरफ से विश्लेषण*👇

_BHOLA PRASAD SHUKLA & ORSआदेश पर भविष्य मे शिक्षामित्रों को हानि एवं लाभ●●●●●_

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2020, देखें ड्राफ्ट

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2020, देखें ड्राफ्ट

प्राइम टाइम स्पेशल पोस्ट (कल आये 124 ऑर्डर के संदर्भ में) अज़ीम फरीदी की कलम से

*प्राइम टाइम स्पेशल पोस्ट*
(कल आये 124 ऑर्डर के संदर्भ में)

_124 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ खारिज कर दिया है 38000 के मानदेय की मांग भी खारिज की गयी है ऑर्डर में ये भी स्प्ष्ट है कि राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों को 10000 प्रति माह के मानदेय पर 1 अगस्त 2017 से 41 महीने के लिए रखा है_

सुप्रीम कोर्ट अपडेट:- भोला शुक्ला VS यूनियन ऑफ स्टेट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उ.प्र. सरकार को यह निर्देष दिया है कि..

#सुप्रीम_कोर्ट- #अपडेट-------------------*
भोला शुक्ला VS यूनियन ऑफ स्टेट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उ.प्र. सरकार को यह निर्देष दिया है कि...
☣️ सरकार *_6 सप्ताह के भीतर 1.37 अवैध शिक्षामित्रों के रदद् हुए समायोजन से रिक्त 1.37 पदों की रिक्तियों का ब्यौरा तैयार करे।_*

शिक्षामित्र केस पर सुप्रीमकोर्ट ने भोला शुक्ल की याचिका पर क्या कहा...पढें रबीअ बहार की ये पोस्ट

#सुप्रीमकोर्ट ने #भोला_शुक्ल की याचिका पर क्या कहा...
1. चूंकि शिक्षामित्र आवश्यक अर्हताएं पूर्ण नहीं करते हैं इसलिए वे पद पर बने रहने के हकदार नहीं हैं हालांकि शिक्षामित्रों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य को एक उचित समय तक इनकी सेवाएं बनाये रखने की छूट दी गयी इसके बाद इनके स्थान पर नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी तब तक इन्हें पूर्व शर्तो पर बनाये रखा जाए।

शिक्षामित्रों के मामले में आये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अखबारों ने भ्रामक और मनगढ़ंत छापा है!, पढें रबीअ बहार की यह पोस्ट

*शिक्षामित्रों के मामले में आये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अखबारों ने भ्रामक और मनगढ़ंत छापा है!*

शिक्षामित्र भोला शुक्ल बनाम यूपी सरकार मामले में कल आदेश जारी हुआ। सब से पहले आजतक पोर्टल ने खबर लगाई..

यूपी के शिक्षामित्रों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बची हुई सीटों पर शिक्षामित्रों की भर्ती छह माह के भीतर करने का दिया निर्देश

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कई मांगों पर दबाव बना रहे शिक्षामित्र

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SC ने शिक्षामित्रों को 10 हजार प्रतिमाह की जगह 38,870 रूपये देने की मांग ठुकराई

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शिक्षामित्रों को शिक्षक भर्ती में अनुभव के आधार पर दे सकते हैं 1% का वेटेज: SC

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ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2016: हुमायूंनामा किसने लिखा पर फंसा पेच, हाईकोर्ट ने मांगी चयन आयोग से जानकारी

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अब विवि व डिग्री कालेजों का प्रश्नपत्र होगा लीक प्रूफ, सॉफ्टवेयर से सेट होंगे पेपर

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नियुक्ति का लिखित आश्वासन नहीं मिला तो अनशन

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