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वित्त नियंत्रक प्रयागराज ने वित्त एवं लेखा अधिकारी रायबरेली से मांगा स्पष्टीकरण, एनपीएस अंशदान प्रतिमाह जमा न करने पर

 वित्त नियंत्रक प्रयागराज ने वित्त एवं लेखा अधिकारी रायबरेली से मांगा  स्पष्टीकरण, एनपीएस अंशदान प्रतिमाह जमा न करने पर

प्रदेश भर में शिक्षामित्र चला रहे पोस्टर अभियान, सरकार से कर रहे ये मांग

प्रदेश भर में शिक्षामित्र चला रहे पोस्टर अभियान, सरकार से कर रहे ये मांग

सचिव महोदय के आदेश के अनुसार पूर्णांक 50 का होगा।

 सचिव महोदय के आदेश के अनुसार पूर्णांक 50 का होगा।

छात्रों के विदेश जाने का बढ़ता चलन

 पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में भारी वृद्धि से देश को प्रतिभा और पैसा दोनों का नुकसान हो रहा है

परिषदीय स्कूलों की परीक्षाएं आज से और प्रश्न पत्र छपे नहीं, बीईओ ने व्हाट्सऐप पर प्रश्न पत्र वायरल किए

 लखनऊ,। प्राइमरी स्कूलों की अद्धवार्षिक परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो रही हैं। बीएसए कार्यालय ने प्रश्न पत्र नहीं छपवाएं हैं। बल्कि हाथ से लिखे कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों के प्रश्न पत्र की पीडीएफ बनाकर बीईओ के माध्यम से स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को भेजी है। प्रधानाध्यापक इस दुविधा में हैं कि पीडीएफ से प्रश्न पत्र की फोटो कॉपी कराएं या फिर ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखकर परीक्षा कराएं। फोटो कॉपी का बजट भी नहीं है। इससे प्रधानाध्यापक और शिक्षकों में भारी आक्रोश है।

सरकार महीने भर में भरे लोक सेवा अधिकरण के खाली पद : हाईकोर्ट

 लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि राज्य लोक सेवा अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों, सदस्यों के खाली पद जल्द महीने भर में भरें जाएं। कोर्ट ने राज्य सरकार के आग्रह पर पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी करने को मांगा गया महीने भर का समय देकर मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को नियत की है।

ग्रेड पे का खेल : 2400 के बजाय 4200 का भुगतान

 लखनऊ। प्रदेश में मलेरिया और फाइलेरिया विभाग में शासनादेश के विपरीत नॉन फंक्शनल ग्रेड पे का भुगतान हो रहा है। ज्यादातर मलेरिया निरीक्षक को 2400 के बजाय सीधे 2800 का ग्रेड पे दिया जा रहा है।

खुशखबरी --- जनवरी 2025 से सरकारी कर्मचारियों के डी ए में तीन फीसदी बढ़ोत्तरी लगभग निश्चित ।

 लखनऊ ।  पहली जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता (डीए) में तीन प्रतिशत बढ़ोत्तरी लगभग निश्चित हो गयी है। *इससे केंद्रीय और राज्यकर्मियों का डीए 53 फीसदी से बढ़कर 56 फीसदी पर पहुंच जाएगा।* पेंशनरों की महंगाई राहत भी बढ़कर 56 प्रतिशत हो जाएगी।

नियम : पांचवीं-आठवीं की परीक्षा में फेल होंगे छात्र, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नए नियम लागू किया

 नई दिल्ली, । स्कूली स्तर पर अब पांचवीं और आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा मंत्रालय ने नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत, अब इन कक्षा में वार्षिक परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों को फेल किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि बच्चों को दो महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देने का अवसर दिया जा सकता है। पहले, आठवीं कक्षा तक किसी भी विद्यार्थी को फेल करने का प्रावधान नहीं था।

परिषदीय विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा के संबंध में समस्त संकुल शिक्षक ध्यान दें👇

 *समस्त संकुल शिक्षक ध्यान दें* आप अवगत है कि कल से परिषदीय विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ हो रही है। परीक्षा संपन्न कराए जाने के संबंध में शिक्षा निदेशक महोदय द्वारा विस्तृत निर्देश पूर्व में ही प्रेषित किए गए

वाह रे शिक्षा विभाग: फर्जी शिक्षक बता रिक्शा चालक को भेज दिया 51 लाख की रिकवरी का नोटिस, देख रह गया हक्काबक्का

  वाह रे शिक्षा विभाग: फर्जी शिक्षक बता रिक्शा चालक को भेज दिया 51 लाख की रिकवरी का नोटिस, देख रह गया हक्काबक्का

UPPCS CSAT 2024 PAPER डाउनलोड करें

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बिहार:-ट्यूशन कोचिंग में पढ़ने और अन्य व्यवसाय करने वाले शिक्षकों की नौकरी जाएगी।

 बिहार:-ट्यूशन कोचिंग में पढ़ने और दूसरे व्यवसाय करने वाले शिक्षकों की नौकरी जाएगी।

आगामी शिक्षक भर्तियों के मद्देनजर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शुरू कराया पाठ्यक्रमों का रिवीजन

 प्रयागराज। आगामी शिक्षक भर्तियों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विशेषज्ञों के माध्यम से परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों का रिवीजन शुरू कर दिया है। आयोग को प्राइमरी से माध्यमिक व उच्च शिक्षा तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी करनी है। ऐसे में व्यापक स्तर पर पाठ्यक्रम का रिवीजन कराया जा रहा है।

भूलवश नहीं लिया था डीएम का अनुमोदन जिले में कर ली थी 448 आशाओं की भर्ती

 प्रयागराज। आशाओं की भर्ती मामले में डीसीपीएम (डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर) अशफाक अहमद ने डीपीएम (जिला कार्यक्रम अधिकारी) को स्पष्टीकरण दिया। कहा, भूलवश डीएम का अनुमोदन नहीं लिया था।

डॉ. जितेंद्र बने माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष

 लखनऊ। उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) के हाल ही में शिवपुर, विंध्याचल धाम में हुए प्रादेशिक अधिवेशन में डॉ. जितेंद्र सिंह पटेल प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। साथ ही शैलेंद्र द्विवेदी कार्यवाहक अध्यक्ष, आशीष कुमार सिंह महामंत्री व नंद कुमार मिश्र कोषाध्यक्ष मनोनीत हुए। 

इविवि की शिक्षक भर्ती नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर

 प्रयागराज, । सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपनाई जा रही शिक्षक भर्ती नीति को सही मानते हुई इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ के गत 18 जनवरी के आदेश को खारिज कर दिया है।

सरकार शिक्षकों की सेवा सुरक्षा शर्तें बहाल करे

 लखनऊ। उप्र. माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेय गुट ने अधिवेशन में शिक्षकों ने कहा कि सरकार नए आयोग से हटायी गई शिक्षकों की सेवा सुरक्षा शर्तों को बहाल किये जाए।

शिक्षामित्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही योगी सरकारः वीरेन्द्र छौंकर

 आगरा। वित्त मंन्त्री सुरेश खन्ना द्वारा कल विधानसभा में पेश किए गए अनुपरुक बजट में शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि की कोई ब्यवस्था न होने से फिर एक बार निराशा हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह छौंकर ने कहा कि सरकार का अनुपरुक बजट सिर्फ झूट का पिटारा है।

यूपी के शिक्षामित्रों को बड़ा झटका!, मानदेय बढ़ाने और स्‍थाई नौकरी व मानदेय पर सरकार का ये रुख

 यूपी में तैनात शिक्षामित्र लंबे समय से मानदेय बढ़ाने और नियमित करने की मांग कर रहे हैं. इसी बीच सरकार के जवाब से उन्‍हें निराश होना पड़ सकता है.

चयन वेतनमान विशेष

 *_चयन वेतनमान विशेष---_*

शिक्षामित्रों की स्थायी नियुक्ति और मानदेय बढ़ाने की मांग: अनिल यादव

 उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों की दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने सरकार से शिक्षामित्रों की समस्याओं का समाधान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शिक्षामित्र लगातार सरकार से मानदेय बढ़ाने और स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज अनसुनी की जा रही है।

शिक्षामित्रों के मानदेय में हर साल होना चाहिए इजाफा: शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी

 शिक्षामित्रों के आर्थिक हालात को लेकर शिक्षक एमएलसी और भाजपा नेता उमेश द्विवेदी ने अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में शिक्षामित्रों को मिलने वाला मात्र 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय किसी भी परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार को उनकी जरूरतों और आर्थिक समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

अध्यापक का विद्यालय बदलने का अनियमित बहाली आदेश कोर्ट ने किया रद्द

 लखनऊ/सुलतानपुर । अध्यापक को निलंबन पूर्व के विद्यालय में एक बार बहाल कर देने के बाद बहाली पोर्टल पर पहले से भिन्न नये-नये दंडादेश अपलोड करके विद्यालय बदलने का बीएसए का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया।

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