उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जून 2025 में किए गए सरप्लस शिक्षकों के समायोजन को तीन महीने बाद रद्द कर दिया गया है। विभाग ने सभी जिलों में नोटिस जारी कर शिक्षकों को उनके मूल विद्यालय में लौटने का आदेश दिया है। इस फैसले के खिलाफ कई शिक्षक इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए हैं।
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स्वेच्छा से अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन के फलस्वरूप विकास खण्ड में कार्यरत / स्थानानारित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त / कार्यभार राहण कराये जाने के सम्बन्ध में।
स्वेच्छा से अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन के फलस्वरूप विकास खण्ड में कार्यरत / स्थानानारित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त / कार्यभार राहण कराये जाने के सम्बन्ध में।
2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को मिल सकती है टीईटी से राहत !
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की पुनर्विचार याचिका दाखिल; लाखों शिक्षकों की नौकरी दाव पर
पडोसी राज्य में 2600 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, नए नियमों को मंजूरी, NIOS DElEd वालों को भी मौका
उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। इससे प्राइमरी स्कूलों में 2100 सहायक अध्यापकों और 550 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
69 हजार शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड.धारी अभ्यर्थियों को 06 माह का ब्रिज कोर्स कराए जाने के सम्बन्ध में
_*69 हजार शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड.धारी अभ्यर्थियों को 06 माह का ब्रिज कोर्स कराए जाने के सम्बन्ध में💥💯✅*_
69000 भर्ती में नियुक्त बीएड शिक्षकों के लिए 6 माह के SBTC कोर्स को मिली झंडी
*69000 भर्ती में नियुक्त बीएड शिक्षकों के लिए 6 माह के SBTC कोर्स को मिली झंडी.*
69000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त बीएड शिक्षकों के लिए खुशखबरी
यूपी के BTC के इस बैच के 2800 शिक्षकों को मिल सकती है पुरानी पेंशन, शासन ने मांगी प्रमाणित सूची
प्रदेश के 2001 बैच के बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। इस बैच में शामिल करीब 2800 शिक्षक पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे। शासन ने इस संबंध में शिक्षा निदेशक से डायट से प्रशिक्षण प्राप्त सभी शिक्षकों की प्रमाणित सूची मांगी है।
टीईटी मामले में डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा की अगुवाई में फाइल हुई रिव्यू पिटिशन..
*डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा की अगुवाई में फाइल हुई रिव्यू पिटिशन..*
*शिक्षक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा की अगुवाई में टीईटी मामले में रिव्यू पिटिशन फाइल की गई है।*
छात्र-शिक्षक अनुपात, ध्यान दें, इस तरह होता है टीचर्स की संख्या का निर्धारण
छात्र-शिक्षक अनुपात, ध्यान दें, इस तरह होता है टीचर्स की संख्या का निर्धारण
टीईटी अनिवार्यता व शिक्षक सुरक्षा के मुद्दे पर अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा का देशव्यापी आंदोलन
अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय सह-संयोजक अनिल यादव ने बताया कि देशभर के शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता के विरोध में जोरदार आंदोलन की योजना बनाई जा रही है। मोर्चा शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बना रहा है। यदि आवश्यकता हुई तो जल्द ही दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसी सिलसिले में 15 नवंबर को लखनऊ में मोर्चे से जुड़ी संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक होगी।
सांसदों को ज्ञापन देकर शिक्षकों ने की टीईटी से छूट देने की मांग, 15 नवंबर को होगी राज्य स्तरीय बैठक
लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिषदीय शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने के विरुद्ध ज्ञापन देने का अभियान जारी है। इस क्रम में अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मंगलवार को कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह, फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद व राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी को ज्ञापन देकर टीईटी से छूट दिलाने की मांग की।
अब नौकरी से इस्तीफा देने वाली शिक्षिकाओं से भी होगी पूछताछ
अब नौकरी से इस्तीफा देने वाली शिक्षिकाओं से भी होगी पूछताछ
NON-TET matter और जस्टिस दत्ता
NON-TET matter और जस्टिस दत्ता ~
अगर आप ध्यान से निर्णय को देखंगे तो अल्प-संख्यक संस्थानों में RTE लागू करना और इसके अलावा तमिलनाडु में ऐसे शिक्षक जिन्हें समय-समय पर TET करने की छूट दी गई थी और उनके अति-समझदारी के क़दम से निर्णय यहाँ तक पहुँचा था।
TET अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का आर-पार! दीपावली बाद दिल्ली जाम करने की तैयारी
TET से जुड़े मुद्दों को लेकर देश भर के प्राथमिक शिक्षक दीपावली के बाद दिल्ली जाम करने की बड़ी तैयारी में हैं। इस प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी आंदोलन को संगठित करने के लिए अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चानामक एक संयुक्त मंच का गठन किया गया है।
समायोजन में पुराने विद्यालय लौटने वाले शिक्षकों के स्कूलों में SM की गिनती नहीं होगी: नियम अनुसार व्यवस्था
*समायोजन में जिन भी शिक्षकों की वापसी पुराने स्कूल में हो रही है ,वहां sm को काउंट नहीं किया जा रहा जो कि नियमसंगत भी है।*
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 5,346 पद भरे जाएंगे, इन विषयों के लिए नियुक्ति
इन विषयों के लिए नियुक्ति
सरकारी स्कूलों में टीजीटी के लिए गणित में पुरुष शिक्षकों के 744 और महिलाओं के 376, अंग्रेजी में पुरुष शिक्षकों के 869 और महिला शिक्षकों के 104 पदों पर भर्ती की जाएगी। टीजीटी सामाजिक विज्ञान (पुरुष) के 310, टीजीटी सामाजिक विज्ञान (महिला) के 92 पद भरे जाएंगे।
दिसंबर में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालने से पहले पूरी कर ली जाए तैयारी
शिक्षा सेवा चयन आयोग की बुधवार को हुई बैठक में नया वर्ष शुरू होने से पहले नई भर्ती के लिए विज्ञापन निकालने पर चर्चा हुई।
असिस्टेंट प्रोफेसर के 950 पदों पर भर्ती जल्द, बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती में लग सकता है समय
असिस्टेंट प्रोफेसर के 950 पदों के लिए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कॉलेजों से रिक्त पदों का विवरण मांगा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल बनने के बाद अधियाचन भेज दिया जाएगा।
जल्द जारी हो सकता है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का काउंसलिंग कार्यक्रम
प्रयागराज : जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती-2021 की लिखित परीक्षा में सफल हुए 43,000 से अधिक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्यक्रम दीपावली से पहले जारी किया जा सकता है। यह भरोसा शिक्षा निदेशालय में बुधवार को
#उत्तर_प्रदेश_बेसिक_शिक्षा_विभाग #ECCE_EDUCATOR भर्ती जिला #कानपुर_देहात का विज्ञापन जारी 🌹🌹🌹🌹 पदों की संख्या- 143 आवेदन करने की अंतिम तिथि - 15.10.2025
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68500 शिक्षक भर्ती में बचे 27713 पदों के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी।
68500 शिक्षक भर्ती में बचे 27713 पदों के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी।
अभ्यर्थियों ने पुनः क्यूरेटिव पेटिशन दायर की थी जिसकी सुनवाई अब 5 जजों की बेंच में 7 अक्टूबर को होगी ।
UP: ऑफलाइन तबादले का इंतजार कर रहे 1700 शिक्षकों को मिलेगी राहत, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भेजा प्रस्ताव
माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से एक सहमति बनाकर शिक्षकों को तबादला के लिए इस सत्र में जारी एनओसी को अगले सत्र में भी मान्य करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बताया कि इस पर जल्द शासन सकारात्मक निर्णय लेगा।
आरबीआई ने बदले नियम, बैंक कर्ज किस्त तुरंत कम कर सकेंगे, ये नियम लागू होंगे
नई दिल्ली, एजेंसी। आरबीआई ने कर्ज की ब्याज दर से जुड़े नियमों में जरूरी बदलाव किए हैं। इससे बैंकों के लिए ग्राहकों को कम दर पर कर्ज उपलब्ध कराना आसान हो जाएगा। नए नियम 1 अक्तूबर 2025 से लागू होंगे।
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