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खुशखबरी:- अब शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा नहीं लिया जाएगा दूसरा काम

खुशखबरी:- अब शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा नहीं लिया जाएगा दूसरा काम

आज़मगढ़:इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में अध्यापकों के चयन के लिए होने वाले साक्षात्कार संबंधित आदेश जारी,4 से 8 जून तक होगा साक्षात्कार

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जुलाई से बदल जाएंगे शिक्षकों के विद्यालय, एक ही विद्यालय में प्रधानाध्यापक तीन साल औऱ सहायक अध्यापक पांच साल पूरे होने पर होगा स्थानांतरण

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समायोजन और अंतर्जनपदीय ट्रांसफर के लिए पदो की गिनती स्टार्ट ।।ट्रांसफर की अंतिम तिथि 30 जून तक

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प्रदेश में गैर शैक्षणिक कर्मियों को मिलेगा अवकाश नकदीकरण, राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध ऐडेड कॉलेजों के कर्मचारियों को राहत

प्रदेश में गैर शैक्षणिक कर्मियों को मिलेगा अवकाश नकदीकरण, राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध ऐडेड कॉलेजों के कर्मचारियों को राहत

नई शिक्षा नीति:देश के स्कूलों से 2022 तक पैरा टीचर सिस्टम खत्म,देशभर में शिक्षामित्र और शिक्षाकर्मी जैसी व्यवस्था को पूरी तरह बंद करने का प्रस्ताव,सिर्फ स्थायी शिक्षक ही करेंगे काम

नई शिक्षा नीति:देश के स्कूलों से 2022 तक पैरा टीचर सिस्टम खत्म,देशभर में शिक्षामित्र और शिक्षाकर्मी जैसी व्यवस्था को पूरी तरह बंद करने का प्रस्ताव,सिर्फ स्थायी शिक्षक ही करेंगे काम

शिक्षामित्रों की भर्तियाँ बंद की जाएँगी:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के होंगे खास बिंदु

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सरकारी विद्यालयों में शिक्षामित्र और शिक्षाकर्मी की भर्ती बंद होगी: जानिए नई शिक्षा नीति में क्या है खास

प्री-प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक आमूलचूल बदलाव के मसौदे के साथ जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019 के ड्राफ्ट में शिक्षा में बड़े बदलावों पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019 की इस रूपरेखा ड्राफ्ट शुक्रवार को जारी कर दिया गया।

पांच जून तक वेबसाइट पर अपडेट करें यू-डायस का डाटा

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श्रावस्ती: अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षक चयन के सम्बन्ध में विज्ञप्ति जारी

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नई शिक्षा नीति: दक्षिणी राज्यों में हिंदी को अनिवार्य बनाने का फिर विरोध शुरू, जानिए क्या है नई शिक्षा नीति

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महज 18 हजार की नौकरी को बीटेक, एमसीए कतार में: 10 हजार पदों को 39 लाख आवेदन

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शिक्षक भर्ती धांधली: कई साल पिछड़ गईं आयोग की परीक्षाएं:- लाखों का भविष्य दांव पर

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एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक कांड में अधिकारी व कर्मचारी गिरफ्तार परीक्षा नियंत्रक के लिए कर रहे लामबंदी:- अधिकारी-कर्मचारियों की अकूत संपत्ति का देंगे ब्योरा

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एलटी ग्रेड पेपर लीक मामले में वीडियो फुटेज से होगी उपद्रवियों की पहचान

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नई शिक्षा नीति-2019 एक क्रांति: अध्यापक बनने की प्रक्रिया हुई जटिल, कुल 6 स्टेज से गुजरना होगा भावी अध्यापकों को

नई शिक्षा नीति-2019एक क्रांति
अध्यापक बनने की प्रक्रिया

प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी पर आक्रामक हुआ विपक्ष

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पेपर लीक मामले में एटीएस ने बांग्लादेशियों से पूछताछ में उगलवाए कई राज

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परीक्षा नियंत्रक के बचाव में उतरा पीसीएस एसोसिएशन:- एसटीएफ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया, सरकार के सामने रखेंगे पक्ष

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परीक्षाएं स्थगित कर UPPSC ने बढ़ाया दबाव, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के पेपर लीक कांड में कई प्रश्नपत्रों को आउट करने का हुआ राजफाश

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प्रदेश की तीन बड़ी भर्तियां घेरे में, अहम निर्णय के आसार:- अंदर अधिकारी-कर्मचारी व बाहर प्रतियोगियों का प्रदर्शन

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सपा-बसपा की भर्तियां भी पूरी नहीं कर सकी योगी सरकार, यूपीपीएससी ने अगले छह माह तक भर्ती परीक्षाएं न कराने का किया एलान

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सवर्णों के लिए आरक्षण हेतु ऑफ लाइन बन सकेंगे प्रमाणपत्र

लखनऊ : आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जातियों को जिनको अब तक एससी एसटी की तरह आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था उनको सरकारी नौकरियों और अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर दूसरी जगहों पर आरक्षण का लाभ देने के लिए ऑफलाइन प्रमाणपत्र तहसीलों से जारी किए जाएंगे। डीएम कौशल राज शर्मा के मुताबिक इसके लिए प्रोफार्मा एक और दो भरकर देना होगा।

चकबंदी लेखपाल भर्ती घोटाले का आरोपित दूसरे केस में बंदी: सीएम की फटकार के बाद हुई कार्रवाई, पुलिस पर उठे सवाल

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सातवें वेतनमान के बकाए का जल्द होगा भुगतान, 27 लाख राज्य कर्मचारी, शिक्षक व पेंशनर्स लगाए हैं टकटकी:- सीएम की मंजूरी के लिए वित्त विभाग ने भेजा प्रस्ताव

लखनऊ: सातवें वेतनमान के एरियर की दूसरी किस्त के भुगतान की बाट जोह रहे प्रदेश के 27 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों का इंतजार जल्दी खत्म होगा। वित्त विभाग ने उन्हें एक जनवरी से 31 दिसंबर 2016 तक सातवें वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स में वेतन) और जुलाई से दिसंबर 2016 तक दो प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) के एरियर के बाकी बचे 50 प्रतिशत अंश का भुगतान करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के लिए भेज दिया है। इस पर जल्दी फैसला होने की संभावना है।

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