प्रभारी/तदर्थ प्रधानाध्यापक बनाम स्थाई प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापक की रिक्ति की बढ़ी सम्भावनायें

 *#प्रभारी/तदर्थ प्रधानाध्यापक बनाम स्थाई प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापक की रिक्ति की बढ़ी सम्भावनायें

Primary ka master: जनपद के बेसिक स्कूलों में एक शिक्षिका 89 माह से तो दूसरी 46 माह से अनुपस्थित

 झाँसी: दो परिषदीय विद्यालयों की शिक्षिकाएँ लम्बे समय से अनुपस्थित, सेवा समाप्ति की चेतावनी। जिले के दो परिषदीय विद्यालयों में दो महिला शिक्षक क्रमशः 89 महीने और 46 महीने से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित हैं।

बीएड की फर्जी डिग्री से 10 साल से नौकरी कर रहा शिक्षक बर्खास्त

 हरदोई। बीएड की फर्जी डिग्री से दस साल से नौकरी करने के आरोप में जूनियर हाईस्कूल कुंवरपुर वसीठ के सहायक अध्यापक राज कुमार सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है।

एक समान नियमावली के बाद भी भर्तियों का अता-पता नहीं,दो बार टल चुकी है टीजीटी की पुरानी भर्ती परीक्षा

 प्रयागराज। प्रदेश के अशासकीय व राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए एक समान नियमावली लागू होने के बाद भी नई भर्ती के विज्ञापन का कोई अता-पता नहीं, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को नई भर्ती के लिए अधियाचन भी मिल चुका है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन मिलने का इंतजार है।

फैसला👉 जो पद संभाल रहे उसका वेतन पाने का अधिकार: हाईकोर्ट ने कहा, प्रधानाध्यापक के पद की जिम्मेदारी संभाल रहे सहायक अध्यापकों को मिलना चाहिए पद के अनुरूप वेतन

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि लंबे समय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हेड मास्टर पद की जिम्मेदारी संभाल रहे सहायक अध्यापक हेड मास्टर पद का वेतन पाने के हकदार हैं।

शिक्षक सेवा सुरक्षा बहाली को लेकर अनशन पर बैठे

 शिक्षक सेवा सुरक्षा बहाली को लेकर अनशन पर बैठे

शिक्षिका पर अशोभनीय टिप्पणी के मामले में शिक्षक निलंबित

 बाराबंकी- शिक्षिका पर अशोभनीय टिप्पणी के मामले में शिक्षक निलंबित

विस्तृत आदेश के बजाए कर्मचारियों को सारांश दे रहे अधिकारी, BSA की कार्यशैली पर नाराजगी

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि बीएसए कर्मचारियों को विस्तृत आदेश (स्पीकिंग ऑर्डर) देने के बजाए आदेश का सारांश देते हैं।

बेसिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक का काम कर रहे शिक्षकों को हेड मास्टर पद का वेतन पाने का अधिकार

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि लंबे समय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हेड मास्टर पद की जिम्मेदारी संभाल रहे सहायक अध्यापक हेड मास्टर पद का वेतन पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि ऐसे सहायक अध्यापक जिनके पास पांच वर्ष का अनुभव है और

कार्रवाई और चेतावनी का असर नहीं: पांच प्रधानाध्यापक समेत 116 शिक्षकों व शिक्षा मित्रों का वेतन रोका

 सहारनपुर। परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों से अनुपस्थित रहे 116 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का वेतन रोका गया है। यह सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की ओर से किए गए विद्यालयों के औचक निरीक्षण में अनुपस्थित मिले थे।

परस्पर स्थानांतरण के लिए अभी करना होगा इंतजार

 रायबरेली। बेसिक शिक्षा विभाग में पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले 913 शिक्षकों को अभी इंतजार करना होगा। परस्पर तबादले के लिए आगे की प्रक्रिया की नई समय सारिणी आ गई है।

इंचार्ज अध्यापक मुद्दा ~ कोर्ट आर्डर और हिमांशु राणा के विचार

 इंचार्ज अध्यापक मुद्दा ~ 

राज्यकर्मियों के तबादले 15 मई से एक महीने तक होंगे

 लखनऊ, । राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 की तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इस साल 15 मई से 15 जून तक विभागाध्यक्ष मंत्रियों से अनुमति लेकर तबादले कर सकेंगे। इसके दायरे में आने वाले सभी तरह के कर्मियों और अधिकारियों को अनिवार्य रूप से स्थानांतरित किया जाएगा।

आईटीआर-2 फॉर्म में बड़े बदलाव

 नई दिल्ली, । आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आईटीआर-2 फॉर्म भी जारी कर दिया है। इस फॉर्म में इस बार कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं, जिसका फायदा सीधे करदाताओं को होगा।

आरक्षण ट्रेन की तरह, जो अंदर हैं वे नहीं चाहते कि कोई दूसरा चढ़े : कोर्ट

 सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में आरक्षण की तुलना रेलगाड़ी से करते हुए कहा कि जो लोग इसमें चढ़ जाते हैं, वे नहीं चाहते कि दूसरे लोग अंदर आएं। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के विरोध में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

बिना छुट्टी के गायब दो शिक्षिकाएं निलंबित

 लखनऊ,   बीएसए ने बिना छुट्टी अनुपस्थित रहने और एक-दो घंटे देर से स्कूल आने वाली अलग-अलग प्राइमरी स्कूलों की दो शिक्षिकाओं को निलंबित कर दिया है। निरीक्षण में भी दोनों शिक्षिकाएं स्कूल से गायब मिली थीं।

पति-पत्नी को एक ही जनपद में तैनाती संभव

 लखनऊ। समूह ‘क’ व ‘ख’ की तय सीमा से अधिक स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी। समूह ‘ग’ व ‘घ’ 10 प्रतिशत से अधिक होने पर विभागीय मंत्री से अनुमोदन लेना जरूरी होगा। तबादले के बाद कार्यभार मुक्ति और ग्रहण करने की व्यवस्था पूरी तरह आनलाइन ही की जाएगी।

उत्तर प्रदेश बनेगा ग्लोबल सेवा का हब युवाओं को मिलेंगी दो लाख नौकरियां

 राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को ग्लोबल सेवा का हब बनाने जा रही है। इससे यूपी में दो लाख को नौकरियां मिलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) नीति को मंजूरी दी गई।

इंचार्ज प्रधानाध्यापक समान वेतन आदेश जारी` 🔴 *डबल बेंच आदेश के मुख्य बिंदु-*

 शिक्षक साथियों नमस्कार 🙏🏻

सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2025-26

 सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2025-26

शिक्षामित्र मानदेय माह अप्रैल 2025 की धनराशि प्रेषण के सम्बन्ध में।

 शिक्षामित्र मानदेय माह अप्रैल 2025 की धनराशि प्रेषण के सम्बन्ध में।

यूपी कैबिनेट के फैसले: नई स्थानांतरण नीति सहित कैबिनेट ने लिए 11 महत्वपूर्ण फैसले, पार्किंग के लिए बने नए नियम

 यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज हुई। बैठक के बाद हुई पत्रकार वार्ता में मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बैठक के महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट के फैसलों में प्रदेश में पार्किंग का स्थान तय करने पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों में एक समान पार्किंग नियम लागू किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों की नई नियमों की घोषणा की गई। 

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ट्रांसफर पॉलिसी को दी मंज़ूरी, जानिए पूरी डिटेल

 उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ट्रांसफर पॉलिसी को दी मंज़ूरी, जानिए पूरी डिटेल 

विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती में बीएड की अनिवार्यता हटाने का बढ़ा दबाव, इन मुद्दों पर अभ्यर्थियों को चाहिए राहत

 प्रयागराज। प्रदेश के राजकीय व अशासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्यता हटाने के लिए शासन पर दबाव बढ़ने लगा है। अभ्यर्थियों के धरना-प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र भेजकर स्थिति से अवगत कराया है।

प्रेरणा डीबीटी ऐप का नया अपडेट: आधार परिवर्तन की सुविधा अब उपलब्ध, लेकिन शर्ते होंगी लागू

 लखनऊ, 8 मई 2025: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रेरणा डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) ऐप के नवीनतम अपडेट को जारी किया है, जो शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा लेकर आया है। इस अपडेट के तहत अब उपयोगकर्ता बच्चों के अभिभावक के आधार नंबर को बदलने की अनुरोध सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह कदम विशेष रूप से उन मामलों में मददगार साबित होगा जहां बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है या उनका आधार नंबर सीड नहीं हुआ है।