इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूरी
करने का हर जतन हो रहा है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के जिला और मंडलीय
कार्यालयों में शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के खाली पद भरने की तैयारी है ताकि
लिपिकीय और अन्य कार्यो को सुचारू रूप से चलाया जा सके।
परिषद ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है और उससे शासन को अवगत कराकर अगली प्रक्रिया की जाएगी। 1प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन के साथ ही कार्यालय की व्यवस्था दुरुस्त करने का जिम्मा बेसिक शिक्षा परिषद पर ही है। इधर कई वर्षो से सभी का ध्यान शिक्षकों की कमी को पूरा करने पर ही रहा है। उस दिशा में तेजी से कार्य भी हुए और बड़ी संख्या में शिक्षकों की तैनाती हो सकी है। इसी के साथ कार्यालयों में शिक्षणोत्तर स्टॉफ की कमी का मामला भी कई बार सामने आया है। अफसरों ने इससे शासन को भी अवगत कराया। ऐसे में परिषदीय कार्यालयों में लिपिकों की पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। परिषद के संयुक्त सचिव अशोक कुमार गुप्त ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर लिपिक के स्वीकृत पद और उसके सापेक्ष रिक्त पद की सूचना मांगी है। इसके लिए एक प्रोफार्मा भी भेजा गया है जिसमें प्रधान लिपिक, द्वितीय व प्रथम श्रेणी लिपिक की जानकारी भरकर दिया है। परिषद ने इसे समीक्षा बैठक में प्रस्तुत किया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
अशासकीय स्कूलों में भी पद खाली 1 प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में बड़ी संख्या में लिपिकों के पद खाली हैं। हालांकि सरकार का पूरा जोर प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के खाली पदों को ही भरने पर है। निदेशालय की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2015 में प्रदेश के अशासकीय जूनियर स्कूलों में लिपिक के 528 पद खाली थे। उन्हें भरने के लिए निर्देश भी हुए, लेकिन अनुपालन नहीं हो सका है। बाद में सिर्फ शिक्षकों के ही पद भरने का आदेश हुआ है। लिपिक के खाली पदों की संख्या एक बरस में और बढ़ गई है।
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परिषद ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है और उससे शासन को अवगत कराकर अगली प्रक्रिया की जाएगी। 1प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन के साथ ही कार्यालय की व्यवस्था दुरुस्त करने का जिम्मा बेसिक शिक्षा परिषद पर ही है। इधर कई वर्षो से सभी का ध्यान शिक्षकों की कमी को पूरा करने पर ही रहा है। उस दिशा में तेजी से कार्य भी हुए और बड़ी संख्या में शिक्षकों की तैनाती हो सकी है। इसी के साथ कार्यालयों में शिक्षणोत्तर स्टॉफ की कमी का मामला भी कई बार सामने आया है। अफसरों ने इससे शासन को भी अवगत कराया। ऐसे में परिषदीय कार्यालयों में लिपिकों की पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। परिषद के संयुक्त सचिव अशोक कुमार गुप्त ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर लिपिक के स्वीकृत पद और उसके सापेक्ष रिक्त पद की सूचना मांगी है। इसके लिए एक प्रोफार्मा भी भेजा गया है जिसमें प्रधान लिपिक, द्वितीय व प्रथम श्रेणी लिपिक की जानकारी भरकर दिया है। परिषद ने इसे समीक्षा बैठक में प्रस्तुत किया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
अशासकीय स्कूलों में भी पद खाली 1 प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में बड़ी संख्या में लिपिकों के पद खाली हैं। हालांकि सरकार का पूरा जोर प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के खाली पदों को ही भरने पर है। निदेशालय की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2015 में प्रदेश के अशासकीय जूनियर स्कूलों में लिपिक के 528 पद खाली थे। उन्हें भरने के लिए निर्देश भी हुए, लेकिन अनुपालन नहीं हो सका है। बाद में सिर्फ शिक्षकों के ही पद भरने का आदेश हुआ है। लिपिक के खाली पदों की संख्या एक बरस में और बढ़ गई है।
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