- बेसिक परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों (12460 स०अ०, 4000उर्दू शिक्षक और 32022 अनुदेशकों) की नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी, 15 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र किए जाएंगे जारी
- धनराशि की कटौती बिगाड़ न दे सर्व शिक्षा अभियान की सूरत, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रस्ताव में दस हजार करोड रुपए से अधिक की कटौती
- चुनावी चूकों की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को, शिक्षामित्र और बेरोजगारों को रोजगार देने में असफल रही यूपी सरकार, हार की बनी मुख्य वजह
- इलाहाबाद हाईकोर्ट में सहायक अध्यापक भर्ती को शिक्षामित्रों की चुनौती
- शिक्षामित्र को लेकर बड़ी खबर, हाईकोर्ट से इस बार मिलेगी राहत?
इससे देशभर के उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, जो सीटेट नहीं होने से विशेष शिक्षक की भर्ती परीक्षा में आवेदन नहीं कर पाते थे। जबकि, उन्होंने भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा विशेष प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पूरा किया है। आयोग ने पिछले साल सरकार और तीनों निगमों को अपने स्कूलों में कम से कम दो विशेष शिक्षक नियुक्त करने का आदेश दिया था। आठ साल पहले हाईकोर्ट ने सरकार और निगमों को अपने स्कूलों में दो विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करने को कहा था।
दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त टीडी धारीयाल ने शिक्षा निदेशालय और तीनों निगम आयुक्तों से इस बारे में समुचित कदम उठाने और रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आयोग ने सरकार व निगमों को आदेश दिया है कि जब तक स्थायी नियुक्ति न हो, तब तक अस्थायी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करे।
- 605 पद दिल्ली सरकार के स्कूलों में खाली हैं
- 1540 पद नगर निगम के स्कूलों में खाली पड़े हैं
- 2500 पद और सृजित करने होंगे दो-दो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार और निगमों को
(नोट :खाली पदों को भरने के लिए डीएसएसएसबी के जरिए आवेदन किए जा चुके हैं और परीक्षा बाकी है।)
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- 29334 विज्ञान व गणित विषय में सीधी भर्ती से आये शिक्षक परीक्षा में नहीं होंगे शामिल: बीएसए
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