काउंसिलिंग
नहीं शुरू होने के पीछे ग्रेडिंग का विवाद माना जा रहा है। बीटीसी 2012 और
2013 बैच के प्रशिक्षुओं ने हाईकोर्ट में याचिकाएं की थी। हाईकोर्ट के
निर्देश पर ग्रेडिंग और क्वालिटी प्वाइंट विवाद के समाधान के लिए परीक्षा
नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से प्रस्ताव शासन को भेजा गया था जो अभी
पास नहीं हो सका है।
12460 शिक्षक भर्ती का शासनादेश
सपा सरकार ने 15 दिसम्बर 2016 को जारी किया था। आवेदन लेने के बाद 18 से 20
मार्च 2017 तक पहले चरण की काउंसिलिंग पूरी कर ली गयी। 22 मार्च 2017 तक
लगभग सभी जनपदों की पदों के सापेक्ष चयन की कटऑफ जारी कर दी गयी थी। लेकिन
23 मार्च 2017 को सरकार ने समीक्षा के नाम पर सारी भर्तियों को ठप कर दिया।
16
मार्च को मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल
में शामिल रहे अतुल द्विवेदी कहते हैं कि 15 दिनों से ज्यादा का समय बीत
चुका है लेकिन भर्ती संबंधी कोई भी काम नहीं दिख रहा है। अभ्यर्थी इस
प्रश्न से परेशान हैं कि आखिर भर्ती क्यों शुरू नहीं हुई जबकि मुख्यमंत्री
ने स्वयं आदेश दिया है।
sponsored links: