सभी नियुक्तियां 15 दिसंबर, 2016 के शासनादेश के अनुसार होंगी। सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को 15 जून तक पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही पूर्व की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए शिक्षामित्रों को वेटेज अंक देने का इरादा बनाया है। काउंसिलिंग में काबिल मिले शिक्षकों को तत्काल नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे।
अखिलेश सरकार ने खोली थी भर्ती की राह
उल्लेखनीय है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उस वक्त तय किया गया था कि बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और समकक्ष योग्यता वालों को मेरिट के आधार पर चयनित किया जाएगा। इस वास्ते पहले चरण की काउंसिलिंग भी कराई जा चुकी थी लेकिन, भाजपा ने सत्ता में आने के बाद नियुक्त प्रक्रिया को रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त बीटीसी प्रशिक्षण-2013 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए ग्रेड के सापेक्ष मेरिट गुणांक का दोबाार निर्धारण कर दिया था।
हाईकोर्ट से राहत, शिक्षामित्रों को मिलेगा मौका
भाजपा सरकार के फैसले को अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया था कि चयन प्रक्रिया 15 दिसंबर, 2016 को जारी शासनादेश के आधार पर ही पूरी होगी। इसके बाद से नियुक्तियां शुरू करने के लिए अभ्यर्थी लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ज्ञापन दिया था। सदन में भी यह मुद्दा गरम रहा था। अब सरकार ने पुराने शासनादेश के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने का ऐलान किया है। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा विभाग से पूछा है कि क्या प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में शिक्षामित्रों को राहत देने का कोई रास्ता निकालना मुमकिन है।
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