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अनुदेशकों की तैनाती में आवेदकों जोश नहीं : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

इस बार नहीं भरे जा सकेंगे अनुदेशक के पूरे पद
मैनपुरी, भोगांव : परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षा को गुणवत्ता परक बनाने के लिए शासन के प्रयासों को इस बार भी झटका लग सकता है। विषयवार संविदा पर अंशकालिक अनुदेशकों की तैनाती के लिए तीन दिनों तक कराई गई काउंसिलिंग
में आवेदक जोश नहीं दिखा पाए हैं और केवल 37 ने ही प्रक्रिया में भाग लेकर इस पद के लिए दावेदारी ठोकी है।
अब अगले 4 दिनों के दौरान चयन समिति के द्वारा इन आवेदकों के चयन पर निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद 26 मार्च को चयनितों की सूची को डीएम से अनुमोदित कराकर 1 अप्रैल तक स्कूलों में तैनाती दे दी जाएगी।
शासन ने 100 से अधिक छात्र संख्या वाले जूनियर हाईस्कूलों में विषयवार बेहतर शिक्षण कार्य के लिए अंशकालिक अनुदेशकों को तैनात करने का निर्णय लिया था।
जनपद में एक वर्ष पहले विभिन्न विकास खंडों में 237 अनुदेशक तैनात किए जा चुके हैं। खाली 153 पदों में से 82 पदों पर अनुदेशकों की तैनाती के लिए 18 मार्च से डायट पर काउंसिलिंग संचालित की जा रही है। कट ऑफ मेरिट जांच सूची में चयनित आवेदकों में से पहले दिन 21, दूसरे दिन 8 आवेदकों ने फाइलों को जमा किया था।
प्रक्रिया के अंतिम दिन बीएसए प्रदीप कुमार वर्मा, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश चंद्र द्विवेदी, एबीएसए नीरजा चतुर्वेदी, एबीआरसी जगवीर सिंह, नेत्रपाल सिंह, जितेंद्र कश्यप, संतोष कुमार, प्रदीप कुमार, कायम सिंह आदि की टीम की मौजूदगी में कला व कृषि विज्ञान के लिए एक-एक, गृह विज्ञान के 4 व शारीरिक शिक्षा के 2 आवेदकों ने अपने अभिलेखों की जांच पड़ताल कराई। 3 दिनों की प्रक्रिया में कला के लिए कुल 10 शारीरिक शिक्षा के लिए व कंप्यूटर के लिए 6-6, गृह विज्ञान के 9 उद्यान के 4 व कृषि के 2 आवेदकों सहित कुल 37 ने ही काउंसिलिंग को पूर्ण किया है। शेष 45 पदों के लिए कोई दावेदारी नहीं की गई है। जिला समन्वयक प्रशिक्षण अशोक यादव ने बताया कि काउंसिलिंग कराने वाले आवेदकों की पत्रावलियों को डायट प्राचार्य के नेतृत्व वाली 4 सदस्यीय चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा।
इसके बाद अर्ह आवेदकों की सूची को 26 मार्च को डीएम से अनुमोदित कराया जाएगा। 1 अप्रैल को तैनाती मिलने के उपरांत आवेदकों को 7 अप्रैल तक हरहाल में कार्यभार ग्रहण करना होगा। खाली रह गए पदों के संबंध में शासन को पत्राचार किया जाएगा।
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