मानदेय ने बढ़ाई बीएड डिग्री धारकों की डिमांड
जागरण संवादददाता, अलीगढ़ : माध्यमिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को मानदेय की चर्चा ने बीएड डिग्री धारकों की डिमांड बढ़ा दी है। मानदेय की प्रक्रिया में सभी वित्त विहीन शिक्षकों को तय मानकों के हिसाब से बीएड होना चाहिए, अब तक स्कूल संचालक मानकों की अनदेखी करके बीएड के शिक्षक रख लेते थे। अब मानदेय की सूचना में सभी शिक्षकों का ब्यौरा देने के लिए बीएड शिक्षकों की तलाश की जा रही है।
वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षक लंबे समय से मानदेय की मांग करते आ रहे थे, इसी को लेकर शिक्षकों की ओर से नौ दिन तक मूल्यांकन का बहिष्कार किया गया था। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जल्द मानदेय देने की घोषणा की थी। इस संबंध मे शासन से इन विद्यालयों में कार्यरत स्टाफ का ब्यौरा मांगा गया है, लेकिन दो बार अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के बाद भी अब तक 10 फीसद स्कूलों ने भी अपना ब्यौरा नहीं दिया है। सबसे ज्यादा समस्या अतरौली तहसील में है। जिसमें कथित विद्यालय चलते हैं। यहां पर साल में परीक्षा के समय ही खोला जाता है, इस दौरान यहां से शिक्षकों का इंतजाम किया जाता है। मानव श्रम के निर्धारण की प्रक्रिया में सारा ब्यौरा ऑनलाइन दिया जाना है। इसके बाद अगर मानदेय दिया जाता है तो स्कूल स्तर पर स्टाफ का सत्यापन भी किया जाएगा। ऐसे में शिक्षकों की डिमांड पूरी करने में निजी स्कूल संचालक लग गए हैं। इस मामले में डीआइओएस राजू राणा ने बताया कि वहीं शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा जो वास्तव में मौजूद होंगे।
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वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षक लंबे समय से मानदेय की मांग करते आ रहे थे, इसी को लेकर शिक्षकों की ओर से नौ दिन तक मूल्यांकन का बहिष्कार किया गया था। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जल्द मानदेय देने की घोषणा की थी। इस संबंध मे शासन से इन विद्यालयों में कार्यरत स्टाफ का ब्यौरा मांगा गया है, लेकिन दो बार अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के बाद भी अब तक 10 फीसद स्कूलों ने भी अपना ब्यौरा नहीं दिया है। सबसे ज्यादा समस्या अतरौली तहसील में है। जिसमें कथित विद्यालय चलते हैं। यहां पर साल में परीक्षा के समय ही खोला जाता है, इस दौरान यहां से शिक्षकों का इंतजाम किया जाता है। मानव श्रम के निर्धारण की प्रक्रिया में सारा ब्यौरा ऑनलाइन दिया जाना है। इसके बाद अगर मानदेय दिया जाता है तो स्कूल स्तर पर स्टाफ का सत्यापन भी किया जाएगा। ऐसे में शिक्षकों की डिमांड पूरी करने में निजी स्कूल संचालक लग गए हैं। इस मामले में डीआइओएस राजू राणा ने बताया कि वहीं शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा जो वास्तव में मौजूद होंगे।
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