सरकारी कर्मचारी उठा रहे स्कूलों की व्यवस्था पर सवाल : निजी स्कूलों जैसी हो सुविधा हो तो बने बात
सरकारी कर्मचारी उठा रहे स्कूलों की व्यवस्था पर सवालनिजी स्कूलों जैसी हो सुविधा तो बने बात400 से ज्यादा शिक्षक रहते हैं बीएलओ ड्यूटी में सरकारी सेवा कर रहे लोगों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के कोर्ट के आदेश को विधान परिषद में सरकार ने लागू करने की सहमति जता दी है।
सरकार के मंत्री भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की बात कह रहे हैं, लेकिन इन स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि न कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे यहां अपने को ढाल पाएंगे न पुराने छात्र उनके हिसाब से ढल पाएंगे। सरकारी कर्मचारी भी दबी जुबान में यह कह रहे हैं कि यह आदेश लागू करने से पहले स्कूलों की हालत भी सुधारी जाए ताकि बच्चों को कोई असुविधा न हो। ये हैं तकनीकी पेच: इस व्यवस्था को लागू करने में कई तकनीकी पेच हैं। निजी स्कूलों में नर्सरी से पढ़ाई होती है जबकि सरकारी स्कूलों में सीधे कक्षा एक से।
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सरकार के मंत्री भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की बात कह रहे हैं, लेकिन इन स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि न कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे यहां अपने को ढाल पाएंगे न पुराने छात्र उनके हिसाब से ढल पाएंगे। सरकारी कर्मचारी भी दबी जुबान में यह कह रहे हैं कि यह आदेश लागू करने से पहले स्कूलों की हालत भी सुधारी जाए ताकि बच्चों को कोई असुविधा न हो। ये हैं तकनीकी पेच: इस व्यवस्था को लागू करने में कई तकनीकी पेच हैं। निजी स्कूलों में नर्सरी से पढ़ाई होती है जबकि सरकारी स्कूलों में सीधे कक्षा एक से।
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