सातवें वित्त आयोग ने एकल पुरुष अभिभावकों को भी चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) सुविधा देने की सिफारिश
की है। इससे पहले यह सुविधा सिर्फ महिला कर्मचारियों को ही मिलती थी।
सरकारी महिला कर्मचारियों को पूरी सेवा अवधि के दौरान अपने नाबालिग बच्चों की देखभाल के लिए अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) की सीसीएल मंजूर की जाती थी।
जस्टिस
एके माथुर की अध्यक्षता वाले वित्त आयोग ने बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री
को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आयोग ने यह ध्यान दिया कि एक पुरुष कर्मचारी के
अकेले होने की स्थिति में उसके कंधों पर भी सीधे रूप से अपने बच्चों के
पालन पोषण का दायित्व आ जाता है। यह भी सिफारिश की गई है कि सीसीएल पहले
365 दिनों के लिए वेतन का 100 फीसदी और अगले 365 दिनों के लिए 80 फीसदी
मिले। सीसीएल सबसे पहले छठे वित्त आयोग में पेश किया गया था। आयोग ने
सरकारी नौकरियों में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के शोषण से जुड़े
मुद्दों के समाधान के लिए सरकार से ऐसी भर्तियों के लिए समान दिशा निर्देश
बनाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ठेके पर काम करने वाले
कर्मचारियों में नियमितता और शोषण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार
एक समान दिशानिर्देश/मॉडल संविदा समझौता तैयार कर सकती है।
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की है। इससे पहले यह सुविधा सिर्फ महिला कर्मचारियों को ही मिलती थी।
सरकारी महिला कर्मचारियों को पूरी सेवा अवधि के दौरान अपने नाबालिग बच्चों की देखभाल के लिए अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) की सीसीएल मंजूर की जाती थी।
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