लखनऊ सातवें वेतन आयोग पर अखिलेश सरकार भी अमल
करने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन यूपी सरकार के कर्मियों को इसका लाभ
छह महीने बाद मिल सकेगा,वेतन आयोग की सिफारिशों पर मद्देनजर के लिए राज्य
सरकार की ओर से विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया
गया है।
केंद्र की ओर से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में भी यहां से सुझाव भेजे जा चुके हैं।राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से आर्थिक मदद भी मांगी है।
माना जा रहा है कि केंद्र के साथ यूपी के कर्मचारियों के वेतन में भी करीब 16 फीसदी की बढ़ोतरी होगी,इससे राज्य के 17 लाख से अधिक राज्यकर्मियों और पेंशनधारकों को फायदा मिलेगा।इससे राज्य सरकार पर पांच हजार करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।
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