प्रदेश सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जल्द ही नए साल का सौगात देने
की तैयारी कर रही है। कर्मचारियों का ग्रेड पे बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को
मुख्य सचिव समिति ने मंजूरी दे दी है। अब कैबिनेट की मुहर लगने के बाद
सूबे के करीब 10 हजार कर्मचारियों इसका फायदा मिल सकेगा।
सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काफी समय से 1900 ग्रेड पे पा रहे हैं, जबकि सचिवालय के बाहर के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को अभी 1800 ग्रेड पे ही मिल रहा है। सचिवालय के बाहर के कर्मचारी संगठन चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को भी सचिवालय की तरह 1900 ग्रेड पे देने की मांग कर रहे थे। कार्मिक विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों इस मामले को विचार के लिए मुख्य सचिव समिति की बैठक में रखा गया था। समिति ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सचिवालय के बाहर के कर्मियों को भी 1900 ग्रेड पे देने का लाभ देने पर सहमति दे दी है।
अधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव समिति की सिफारिश को विचार केलिए अब कैबिनेट को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को एक समान ग्रेड पे का लाभ मिलने लगेगा।
इन्हें मिलेगा लाभ
चतुर्थ श्रेणी के ऐसे पद जो पूर्व वेतनमान 2610-3540, 2650-4000 तथा 2750-4400 में थे और जो चतुर्थ श्रेणी के निम्नतम पद से कुछेक शर्तों के अधीन पदोन्नति की व्यवस्था थी, उन पदों पर वर्तमान में स्वीकृत वेतनबैंड-1, ग्रेड पे-1800 के स्थान पर उच्चीकृत व संशोधित ग्रेड पे-1900 दिया जा सकेगा। यह लाभ विभागीय शासनादेश जारी होने की तिथि से मिल सकेगा।
इस फैसले से 26 साल की सेवा पूरी कर चुके करीब 10 हजार कर्मियों को फायदा मिलेगा। उम्मीद है कि सरकार मौलिक पदों पर कार्यरत ग्रेड पे-1800 पाने वाले कर्मियों के हित में भी जल्द सकारात्मक फैसला करेगी।
-रामराज दूबे, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ
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सूबे के करीब 10 हजार कर्मचारियों इसका फायदा मिल सकेगा।
सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काफी समय से 1900 ग्रेड पे पा रहे हैं, जबकि सचिवालय के बाहर के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को अभी 1800 ग्रेड पे ही मिल रहा है। सचिवालय के बाहर के कर्मचारी संगठन चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को भी सचिवालय की तरह 1900 ग्रेड पे देने की मांग कर रहे थे। कार्मिक विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों इस मामले को विचार के लिए मुख्य सचिव समिति की बैठक में रखा गया था। समिति ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सचिवालय के बाहर के कर्मियों को भी 1900 ग्रेड पे देने का लाभ देने पर सहमति दे दी है।
अधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव समिति की सिफारिश को विचार केलिए अब कैबिनेट को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को एक समान ग्रेड पे का लाभ मिलने लगेगा।
इन्हें मिलेगा लाभ
चतुर्थ श्रेणी के ऐसे पद जो पूर्व वेतनमान 2610-3540, 2650-4000 तथा 2750-4400 में थे और जो चतुर्थ श्रेणी के निम्नतम पद से कुछेक शर्तों के अधीन पदोन्नति की व्यवस्था थी, उन पदों पर वर्तमान में स्वीकृत वेतनबैंड-1, ग्रेड पे-1800 के स्थान पर उच्चीकृत व संशोधित ग्रेड पे-1900 दिया जा सकेगा। यह लाभ विभागीय शासनादेश जारी होने की तिथि से मिल सकेगा।
इस फैसले से 26 साल की सेवा पूरी कर चुके करीब 10 हजार कर्मियों को फायदा मिलेगा। उम्मीद है कि सरकार मौलिक पदों पर कार्यरत ग्रेड पे-1800 पाने वाले कर्मियों के हित में भी जल्द सकारात्मक फैसला करेगी।
-रामराज दूबे, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ
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