मैनपुरी : वित्तविहीन कॉलेजों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों को सरकार ने
मानदेय देने की तैयारी कर ली है। सरकार ने सभी कॉलेजों से अंशकालिक
शिक्षकों का डाटा मांग लिया है। उम्मीद है कि आगामी शिक्षा सत्र से
अंशकालिक शिक्षकों को मानदेय मिलने की शुरुआत हो जाएगी।
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समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी
घोषणा पत्र में वित्तविहीन कॉलेजों के अंशकालिक शिक्षकों को मानदेय दिए
जाने की घोषणा की थी। प्रदेश में सरकार बनने के बाद लगातार अंशकालिक शिक्षक
सरकार पर मानदेय का दवाब बना रहे हैं। सरकार ने भी इन अंशकालिक शिक्षकों
को मानदेय देने पर विचार कर लिया है।
सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र भेजकर निर्देश जारी किए हैं कि जिले में संचालित होने वाले वित्तविहीन कॉलेजों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों का पूरा डाटा कॉलेज प्रबंधकों से लेकर शासन को उपलब्ध कराएं।
कॉलेज प्रबंधक को अंशकालिक शिक्षकों के डाटा में कॉलेज की मान्यता वर्ष, मान्यता प्राप्त विषय, अंशकालिक शिक्षक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता, नियुक्ति तिथि आदि पूरा डाटा सीडी और हार्ड कॉपी में तैयार कर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा करना होगा।
अधिकारी कहिन
'शासन ने सभी अंशकालिक शिक्षकों का डाटा मांगा है। सभी कॉलेज प्रबंधक विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों का डाटा शीघ्र कार्यालय को उपलब्ध करा दें।
आरपी यादव, डीआइओएस, मैनपुरी।
सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र भेजकर निर्देश जारी किए हैं कि जिले में संचालित होने वाले वित्तविहीन कॉलेजों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों का पूरा डाटा कॉलेज प्रबंधकों से लेकर शासन को उपलब्ध कराएं।
कॉलेज प्रबंधक को अंशकालिक शिक्षकों के डाटा में कॉलेज की मान्यता वर्ष, मान्यता प्राप्त विषय, अंशकालिक शिक्षक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता, नियुक्ति तिथि आदि पूरा डाटा सीडी और हार्ड कॉपी में तैयार कर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा करना होगा।
अधिकारी कहिन
'शासन ने सभी अंशकालिक शिक्षकों का डाटा मांगा है। सभी कॉलेज प्रबंधक विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों का डाटा शीघ्र कार्यालय को उपलब्ध करा दें।
आरपी यादव, डीआइओएस, मैनपुरी।
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