जब से कोर्ट ने याचियों को राहत देना शुरू किया है तब से याची बनाने का रेट
भी कई गुना बढ़ गया है , पहले रेट 1500 था और अब 10000 तक हो चुका है । सुप्रीम कोर्ट का ये तरीका गलत है अगर राहत ही देनी है तो एक ही आर्डर में सभी बीएड टेट का समायोजन कर दे ।
अगर हर सुनवाई के बाद याचियों को ऐसे ही जॉब मिलती रही तो ये शिक्षामित्र भाईयो के लिए शुभ संकेत तो बिलकुल नहीं
क्योंकि सरकार ने पहले भी कहा कि शिक्षामित्रो को सहायक अध्यापक इसलिए बनाया कि उसका विकल्प उसके पास नहीं और इन याचियों से वो विकल्प कोर्ट के सामने आ रहा है. डेट पोस्टपोन होने से शिक्षामित्रो को नुक्सान ही हो रहा है और ये उनको बाद में समझ आ जाएगा ।
खैर अंत भला हो तो सब भला ही होगा । पर जो अंत होगा उसमे एक बड़ी संख्या में लोगो के सामने रोज़ी रोटी का संकट होगा , फिर वो चाहे बीएड हो या बीटीसी या शिक्षामित्र ।
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