राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में मंगलवार से
होने वाली तालाबंदी स्थगित हो गई है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ
के अल्टीमेटम पर शासन ने तेजी दिखाते हुए तमाम लंबित प्रकरणों को जल्द
अमलीजामा पहनाने जा रहा है। ऐसे में संघ ने प्रस्तावित आंदोलन फिलहाल टाल
दिया है।
भले ही टकराव टल गया हो, लेकिन शासन पर शिक्षकों की मांगें मानने का दबाव जरूर बन गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही तबादला नीति जारी होने के आसार बन गए हैं।
परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की समस्याओं की निरंतर अनदेखी होने से मांगों की सूची काफी लंबी हो गई है। नया शैक्षिक सत्र शुरू होने के बाद भी अफसरों के इस ओर मुखातिब न होने पर प्रांतीय नेतृत्व के आवाहन पर 16 मार्च को लखनऊ में धरना दिया गया था और बीते आठ अप्रैल को बेसिक शिक्षा सचिव के साथ शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में समीक्षा की गई। इसमें यह पाया गया कि जिन मांगों पर सहमति हुई थी उनमें मृतक शिक्षकों के आश्रितों को बीटीसी प्रशिक्षण दिलाकर अध्यापक बनाना, शिक्षकों का अंतरजनपदीय स्थानांतरण शुरू करना, पति-पत्नी यदि दोनों सरकारी सेवा में हैं तो दोनों को मकान किराया भत्ता देना, नई पेंशन स्कीम के तहत मई से कटौती शुरू करना आदि की दिशा में तेजी से कार्यवाई चल रही है।
आश्वासनों के सापेक्ष अधिकांश प्रस्ताव शासन को विभाग की ओर से भेजे जा चुके हैं। जिन पर जल्द ही शासनादेश जारी होने की उम्मीद है। शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा एवं महामंत्री जबर सिंह यादव की ओर से कहा गया है कि समस्याओं के निराकरण में सरकार की तेजी को देखते हुए यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 26 अप्रैल से प्रस्तावित तालाबंदी अग्रिम आदेश तक स्थगित की जाती है।
शासन पर तबादला नीति जारी करने का दबाव
Sponsored links :
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Breaking News: सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
भले ही टकराव टल गया हो, लेकिन शासन पर शिक्षकों की मांगें मानने का दबाव जरूर बन गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही तबादला नीति जारी होने के आसार बन गए हैं।
परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की समस्याओं की निरंतर अनदेखी होने से मांगों की सूची काफी लंबी हो गई है। नया शैक्षिक सत्र शुरू होने के बाद भी अफसरों के इस ओर मुखातिब न होने पर प्रांतीय नेतृत्व के आवाहन पर 16 मार्च को लखनऊ में धरना दिया गया था और बीते आठ अप्रैल को बेसिक शिक्षा सचिव के साथ शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में समीक्षा की गई। इसमें यह पाया गया कि जिन मांगों पर सहमति हुई थी उनमें मृतक शिक्षकों के आश्रितों को बीटीसी प्रशिक्षण दिलाकर अध्यापक बनाना, शिक्षकों का अंतरजनपदीय स्थानांतरण शुरू करना, पति-पत्नी यदि दोनों सरकारी सेवा में हैं तो दोनों को मकान किराया भत्ता देना, नई पेंशन स्कीम के तहत मई से कटौती शुरू करना आदि की दिशा में तेजी से कार्यवाई चल रही है।
आश्वासनों के सापेक्ष अधिकांश प्रस्ताव शासन को विभाग की ओर से भेजे जा चुके हैं। जिन पर जल्द ही शासनादेश जारी होने की उम्मीद है। शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा एवं महामंत्री जबर सिंह यादव की ओर से कहा गया है कि समस्याओं के निराकरण में सरकार की तेजी को देखते हुए यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 26 अप्रैल से प्रस्तावित तालाबंदी अग्रिम आदेश तक स्थगित की जाती है।
शासन पर तबादला नीति जारी करने का दबाव
Sponsored links :
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Breaking News: सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
