प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों (पंचायत मित्र) ने शिक्षा मित्रों की
तरह ही नियमितीकरण की आवाज उठाई है। उनकी ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट
ने निर्देश दिया है कि कृषि
उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी इस बारे में
नियमानुसार निर्णय ले।
1यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने ब्रrानंद व दो अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। मालूम हो कि ग्राम रोजगार सेवकों ने 11 जनवरी 2016 को राज्य सरकार को ज्ञापन दिया कि शिक्षा मित्रों की तरह उन्हें भी नियमित किया जाए। राज्य सरकार ने 23 फरवरी 2016 के आदेश से उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। स्थायी अधिवक्ता जगदीश सिंह बुंदेला ने कोर्ट को बताया कि कृषि उत्पादन आयुक्त कमेटी के अध्यक्ष हैं। 12 सदस्यीय इस कमेटी का सचिव मनरेगा के अपर आयुक्त को बनाया गया है। सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है। इस पर कोर्ट ने उच्च स्तरीय कमेटी को पंचायत मित्रों को सेवा विनियमितीकरण पर यथाशीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
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