जासं, लखनऊ : सातवें वेतन आयोग को पेंशन में निर्धारित कर 2.87 का गुणांक लगाया जाए। जिससे मंहगाई भत्ते की किश्तों की भरपाई हो सके। सातवें वेतन आयोग रिपोर्ट को बिना किसी कमेटी के अतिशीघ्र गठित किया जाए।
एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बीएल कुशवाहा व जिलाध्यक्ष अंगद सिंह ने मांग की प्रदेश के समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मुहैया होनी चाहिए। उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने का मुद्दा भी उठाया। महामंत्री बाबूलाल वर्मा ने कहा कि अभी तक आश्रितों के इलाज के लिए आय, आयु में शामिल करने और पूरे प्रदेश में ऑनलाइन पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग की। साथ में रेल की तरह बसों और किराये में छूट और सीट आरक्षण की मांग भी की।
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