सातवां वेतनमान के लिए कमेटी के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले करीब 22 लाख राज्‍य कर्मचारियों और शिक्षकों को सातवां वेतनमान देने के लिए कमेटी के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सोमवार को कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बारे में जानकारी दी।
हालांकि राज्‍य कर्मचारियों को 20 प्रतिशत बढ़ाकर एचआरए देने का प्रस्‍ताव फि‍लहाल अटक गया है।
सूत्रों के अनुसार सातवें वेतनमान के लिए प्रस्‍तावित कमेटी के अध्‍यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए कैबिनेट ने मुख्‍यमंत्री को अधिकृत कर दिया है। जिसका फैसला मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव अपने हिसाब से करेंगे। यह कमेटी ही केंद्र सरकार के समान वेतन व भत्ते देने के लिए संस्तुतियां प्रदेश सरकार को देगी।

इसलिए नहीं पेश हो सका एचआरए प्रस्‍ताव
वहीं राज्‍य कर्मचारियों को 20 प्रतिशत बढ़ाकर एचआरए देने का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश नहीं हो सका। सूत्रों के अनुसार मुख्‍यमंत्री ने बतौर वित्‍त मंत्री एचआरए से सम्‍बंधित प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है लेकिन मंजूरी देर से मिलने के कारण वित्‍त विभाग के अधिकारी एचआरए के प्रस्‍ताव को कैबिनेट में पेश नहीं कर सके।

इन पर भी लगी मुहर

कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों से रिटायर शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 3500 रुपये प्रतिमाह देने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। साथ ही वक्फ विकास निगम के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 60 वर्ष करने, जनेश्वर मिश्र राज्य हथकरघा पुरस्कार राशि बढ़ाने और संतकबीर नगर में बेलहरकला नई नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। इसके अलावा अन्‍य प्रस्‍तावों पर भी मुहर लगा दी गई है।

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