राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों का एचआरए (मकान किराया भत्ता) 20 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया है। यह प्रस्ताव अगली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
वित्त विभाग के अधिकृत सूत्रों ने प्रस्ताव भेजे जाने की पुष्टि की है।
वित्त मंत्री की हैसियत से मुख्यमंत्री को वित्त विभाग के कैबिनेट में जाने वाले सभी प्रस्तावों को पहले मंजूरी देनी होती है, उसके बाद संबंधित प्रस्ताव की औपचारिकताएं पूरी करके विभाग कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजता है। सातवें वेतन को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी देने के बाद यह माना जा रहा था कि अब शायद वित्त विभाग इसे ठंडे बस्ते में डाल देगा और यूपी में सातवां वेतन देने के लिए तैयारी करेगा।
वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि एचआरए बढ़ाने के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाएगा। उसे मंजूरी देकर बाकायदा इसका लाभ राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को दिया जाएगा।
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वित्त विभाग के अधिकृत सूत्रों ने प्रस्ताव भेजे जाने की पुष्टि की है।
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वित्त मंत्री की हैसियत से मुख्यमंत्री को वित्त विभाग के कैबिनेट में जाने वाले सभी प्रस्तावों को पहले मंजूरी देनी होती है, उसके बाद संबंधित प्रस्ताव की औपचारिकताएं पूरी करके विभाग कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजता है। सातवें वेतन को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी देने के बाद यह माना जा रहा था कि अब शायद वित्त विभाग इसे ठंडे बस्ते में डाल देगा और यूपी में सातवां वेतन देने के लिए तैयारी करेगा।
वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि एचआरए बढ़ाने के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाएगा। उसे मंजूरी देकर बाकायदा इसका लाभ राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को दिया जाएगा।
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