फिर उठा भर्तियों में भ्रष्टाचार का मामला, शिक्षकों और प्राचार्यो की नियुक्ति के लिए लिपिक और शिक्षा मित्र रहे लोगों को बनाया गया सदस्य

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समेत अन्य आयोगों की भर्तियों में भ्रष्टाचार और अयोग्य सदस्यों की नियुक्ति का मामला प्रतियोगी छात्रों ने फिर उठाना शुरू किया है। छात्रों ने इस बार राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर उनसे सभी प्रकरणों की जांच कराने की मांग की है।
कहा है कि इस दीपावली पर यदि ऐसा होता है तो हजारों छात्रों के अंधकारमय भविष्य में उजाला हो जाएगा।
प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से भेजे गए इस पत्र में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग में डा. अनिल यादव के कार्यकाल में जातिवाद, पैसावाद, क्षेत्रवाद के सहारे मनमानी भर्तियां की गईं।

• रिक्त 72825 पदों के सापेक्ष प्रशिक्षु चयन 2011 के सम्बन्ध में मा. सुप्रीम कोर्ट में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 4347-4375/2014 में सपथ पत्र योजित किये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी
• इस अखबार की कटिंग को उन चालाक मूर्खो के लिए है जो कल मा सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को अपने हिसाब से लिख कर डाले थे : गाजी इमाम आला
• शिक्षा मित्रों के नाम संदेश : गाजी इमाम आला
• विभिन्न याचिकाओं में दाखिल किये गए लिखित दस्तावेज : अमित कपिल जी, विनोद सोनी जी, व् मयंक तिवारी
• हिमांशु राणा - शिक्षा मित्रो पर स्टे हमारे अधिकारों का हनन है और प्रतिपक्ष को सशक्त बना रहा है

इसके विरोध में जनहित याचिका दाखिल की गई। इन भर्तियों की सीबीआइ जांच कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पत्र में आयोग के दो सदस्यों की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। कहा गया है कि तथ्यों की छिपाकर इनकी अनदेखी की गई। 1समिति के मीडिया प्रभारी अवनीश पांडेय की ओर से लिखे इस पत्र में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्तियों पर भी उंगलियां उठाई गई हैं और कहा गया है कि यहां के सदस्यों की नियुक्ति भी विवादों में रही। इंटर तक के शिक्षकों और प्राचार्यो की नियुक्ति के लिए लिपिक और शिक्षा मित्र रहे लोगों को सदस्य बनाया गया। यह चयन बोर्ड का खुला मजाक उड़ाया जाना है। 1उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग में सदस्यों की नियुक्तियां अवैध ठहराई जा चुकी हैं लेकिन वहां कोरम के अभाव में काम ठप पड़ा है। आयोग के सचिव पद पर शासन ने संजय सिंह की नियुक्ति की थी जो मात्र प्रवक्ता है जबकि यह पद आइएएस कैडर का है। संजय सिंह को आयोग से हटाया गया है लेकिन अब भी उनका हस्तक्षेप बना हुआ है। इसी प्रकार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियां भी विवादों से घिरी हुई हैं।

• ७२८२५ शिक्षक भर्ती : 17 Nov को क्या हो सकता है ये पूर्वानुमान लगा पाना कठिन
• 72825 भर्ती : सुप्रीम कोर्ट से 18 अक्टूबर को आये फैसले ने एनसीटीई की रीति नीति पर खड़े कर दिए सवाल
• NCTE के अनुसार बेसिक में अध्यापक बनने हेतु न्यूनतम बीएड व् अध्यापक पात्रता परीक्षा का पास करना अनिवार्य : मयंक तिवारी
• शिक्षमित्रो पर ज़िस दिन भी फैसला आयेगा उत्तर प्रदेश ही नहीं पुरे देश मे हाहाकार मचना तय.............
• राज्य में शिक्षकों के 48% पद हैं खाली,भर्ती न होने से संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षक

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