परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के चयन वेतनमान का आदेश जारी, क्लिक कर पूरी सूची देखें
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- उत्तर प्रदेश में जल्द ही सत्ता परिवर्तन , यह निश्चित रूप से आगामी सुनवाई पर आपके हित में : मयंक तिवारी
- Blog editor : सुनवाई न होने से याचियों का कोई नुकसान नही हुआ बल्कि भविष्य में लाभ ही छुपा है
- न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न उठना लाजमी है वो भी सुनवाई करने से इस तरह से इनकार कर देना वाकई आम पीड़ित के लिए एक चिंता का विषय: हिमांशु राणा
- नए विग्यापन पर भर्ती के लिए डाली गई हमारी परमादेश पर सुनवाई 28 फरबरी को
- कई बार केस की सुनवाई के लिये पर्याप्त समय होने के बाद भी न्यायाधीश सुनवाई में रुचि क्यूँ नहीं लेते?? इतना तय है कि नई सरकार समाजवादियो़ की नहीं होगी
- परिस्थितियां इसलिए कठिन नही कि एक डेट का बोझिल इंतजार हमारे हिस्से आया बल्कि..................
- सुप्रीम कोर्ट में केस के पूरा दिन लगने के बाद भी सुनवाई का ना होना निराशाजनक अवश्य था किंतु कुछ भी आपके विरुद्ध नही : मयंक तिवारी
- सातवें वेतन आयोग की सिफारिश : ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख तक करने के प्रस्ताव पर सभी सहमत
- यह झूठ शायद 72825 को बहुत भारी पड़ता अगर 22 फरवरी को पूरे दिन सुनवाई चलती : पूर्णेश शुक्ल महाकाल
- Social Media : हिमांशु सिंह राणा ने सीनियर अधिवक्ता शेयर नाफङे के नाम पर किया धोखा
- महत्वपूर्ण :----आगामी डेट सोमवार या मंगल वार तक ही स्पष्ठ हो पायेगी
- सर्वोच्च न्यायालय में 22 Feb के अप्रत्याशित घटना क्रम के पश्चात् निराशा का माहौल
- शिक्षा मित्र तभी तक बचे हुए हैं जब तक जज साहब सुनना नही चाहते : मोहम्मद अरशद, बीटीसी लीडर
- निराशा चरम पर है और निराश होना स्वाभाविक भी है क्योंकि................द्विवेदी विवेक
- नए विग्यापन पर भर्ती के लिए डाली गई हमारी परमादेश पर सुनवाई 28 फरबरी को
- दिन भर टकटकी लगाए रहे 1.70 शिक्षामित्र , नही आया फैसला , मामला नये बेंच गठन तक टला
- हिमांशु राणा अपडेट: मेरे निम्न बिन्दुओं पर समस्त चयनित - अचयनित और कोई भी टीम ध्यान दें
- डेट पर डेट देने वाले जजों पर लगेगा जुर्माना ! सरकार इस बारे में उच्चतम न्यायालय से रही है विचार
- कोर्ट में जज ने श्री राम जेठ मलानी से पूछा की आप कैसे आये ? इस पर मलानी सर ने कहा कि हम शिक्षामित्र केस पर आया हूँ
- UPTET और शिक्षामित्र केस में त्वरित न्याय हेतु अति संगठन अतिशीघ्र बेंच का गठन कराये एवं नजदीक की तारीख निश्चित करवाये या अर्जेंसी डेट लगवाये
- न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न उठना लाजमी है वो भी सुनवाई करने से इस तरह से इनकार कर देना वाकई आम पीड़ित के लिए एक चिंता का विषय: हिमांशु राणा
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