केंद्र की मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों को मंजूरी दे दी है.
बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में इन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट ने डीए 50 पर्सेंट करने का फैसला लिया है. इससे एचआरए 30%, 20% और 10% हो जाएगा. भत्तों की संशोधित दरें 1 जुलाई से लागू होंगी.
एचआरए और अन्य भत्तों पर उम्मीद लगाए बैठे करीब 47 लाख सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के इस फैसले से लाभ होगा. पेंशनर्स को प्रति महीने 1,000 रुपये का मेडिकल अलाउंस देने का फैसला लिया गया है. वेतन आयोग ने इसके लिए प्रति माह 500 रुपये की ही सिफारिश की थी. इस फैसले से केंद्र सरकार पर 30,748 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. इसके अलावा एयर इंडिया के विनिवेश को मंजूरी मिल गई. यूपी में नैशनल हाइवे-2 को चकेरी से इलाहाबाद के बीच 6 लेन करने को मंजूरी मिली.
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एचआरए और अन्य भत्तों पर उम्मीद लगाए बैठे करीब 47 लाख सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के इस फैसले से लाभ होगा. पेंशनर्स को प्रति महीने 1,000 रुपये का मेडिकल अलाउंस देने का फैसला लिया गया है. वेतन आयोग ने इसके लिए प्रति माह 500 रुपये की ही सिफारिश की थी. इस फैसले से केंद्र सरकार पर 30,748 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. इसके अलावा एयर इंडिया के विनिवेश को मंजूरी मिल गई. यूपी में नैशनल हाइवे-2 को चकेरी से इलाहाबाद के बीच 6 लेन करने को मंजूरी मिली.
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