राज्य मुख्यालय राज्य सूचना आयोग में हुई सुनवाई में मुरादाबाद के अम्बिका प्रसाद इण्टर कालेज में एससी और ओबीसी कोटे से पांच पदों पर बीस-बीस लाख रुपये लेकर नियुक्तियां किए जाने का खुलासा हुआ है।
राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान द्वारा की गई सुनवाई के दौरान संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वादश मण्डल मुरादाबाद और कालेज के प्रधानाचार्य अब्दुल सत्तार उपस्थित हुए। उन्होंने आयोग को जानकारी दी कि प्रबन्धक द्वारा संबद्ध प्राईमरी अनुभाग में पांच रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गईं थी। अंजू रूहेला, राजीव यादव, रमेश चन्द्र, रविन्द्र सिंह, राम किशोर सिंह इन सभी सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों में पारदर्शिता न होने व चयन प्रक्रिया दूषित होने के कारण इन पदों पर किया गया चयन निरस्त कर दिया गया है। दरअसल, मुरादाबाद के पवन अग्रवाल ने आरटीआई के तहत संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वादश मण्डल, मुरादाबाद से 10 और 20 जून 2015 में लिखित पत्र से जानकारी मांगी थी कि उनका आवेदन-पत्र किस अधिकारी- कर्मचारी के पास जांच के लिए कितने समय तक लंबित है। सूचनाएं न मिलने पर उन्होंने आयोग में अपील दाखिल की। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वादश मण्डल मुरादाबाद को नोटिस देकर आदेश दिए थे कि वादी द्वारा उठाए गए बिन्दुओं की सूचना 30 दिन के अन्दर दें। साथ ही सभी अभिलेखों सहित अनिवार्य रूप से आयोग के समक्ष पेश किया जाए।
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राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान द्वारा की गई सुनवाई के दौरान संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वादश मण्डल मुरादाबाद और कालेज के प्रधानाचार्य अब्दुल सत्तार उपस्थित हुए। उन्होंने आयोग को जानकारी दी कि प्रबन्धक द्वारा संबद्ध प्राईमरी अनुभाग में पांच रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गईं थी। अंजू रूहेला, राजीव यादव, रमेश चन्द्र, रविन्द्र सिंह, राम किशोर सिंह इन सभी सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों में पारदर्शिता न होने व चयन प्रक्रिया दूषित होने के कारण इन पदों पर किया गया चयन निरस्त कर दिया गया है। दरअसल, मुरादाबाद के पवन अग्रवाल ने आरटीआई के तहत संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वादश मण्डल, मुरादाबाद से 10 और 20 जून 2015 में लिखित पत्र से जानकारी मांगी थी कि उनका आवेदन-पत्र किस अधिकारी- कर्मचारी के पास जांच के लिए कितने समय तक लंबित है। सूचनाएं न मिलने पर उन्होंने आयोग में अपील दाखिल की। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वादश मण्डल मुरादाबाद को नोटिस देकर आदेश दिए थे कि वादी द्वारा उठाए गए बिन्दुओं की सूचना 30 दिन के अन्दर दें। साथ ही सभी अभिलेखों सहित अनिवार्य रूप से आयोग के समक्ष पेश किया जाए।
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