सीबीआइ जांच 1990 से हुई भर्तियों की हो, पीएम मोदी और सीएम योगी सरकार की नीतियों का किया विरोध

सामाजिक न्याय मोर्चा के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों के एक समूह ने प्रदेश सरकार से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था लागू करने, 1990 से आयोग के द्वारा हुई सभी भर्तियों की सीबीआइ जांच कराने और नीट मेडिकल में दलित पिछड़ों को विधि सम्मत आरक्षण दिए जाने की मांग की।

1अपनी इन मांगों को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इलाहाबाद के बालसन चौराहे पर धरना दिया। सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज यादव के नेतृत्व में हुए इस धरने में मोदी और योगी सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। मनोज यादव ने कहा कि केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण संबंधित निर्णय की गलत व्याख्या करके दलितों पिछड़ों को 49.5 फीसद व उच्च वर्ग के लोगों को 50.5 फीसद अघोषित आरक्षण देकर आरक्षण की मूल भावना से खिलवाड़ कर रही है। कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा भ्रष्टाचार को खत्म करने के प्रति साफ नहीं दिखती। इसलिए सरकार 2012 से 2016 तक ही लोक सेवा आयोग से हुई भर्तियों की जांच करा रही है।
इस धरने में राकेश गौतम, राहुल यादव, संदीप यादव, आलोकनाथ, अंकुश यादव, राजेश भारती, अविनाश विद्यार्थी, गोरखनाथ यादव सहित अन्य छात्र शामिल रहे।’>>प्रतियोगी छात्रों के एक वर्ग ने मुख्यमंत्री योगी से की मांग1’>>प्रदेश सरकार की मंशा भ्रष्टाचार को खत्म करने के प्रति साफ नहीं