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अब संविदा भर्ती का भी देना होगा हिसाब, ऑनलाइन होगा डाटा

लखनऊ: सरकारी पदों पर भर्ती के साथ ही संस्थाओं को ऑनलाइन संविदा भर्ती की भी सूचना देनी होगी। ऐसा न करने वाली सरकारी, अर्धसरकारी और निजी संस्थाओं के विरुद्ध न केवल कार्रवाई की जाएगी, बल्कि जुर्माना भी लगाया जाएगा।
राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित संस्थाओं पर यह नियम लागू होगा। अगले पांच वर्षो में 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप सेवायोजन विभाग ने कमर कस ली है। हर तीन महीने में कंपनियों को सेवायोजन विभाग की वेबसाइट (सेवायोजन.यूपी.एनआइसी.इन) पर ऑनलाइन सूचना देनी होगी। यही नहीं वेतन के साथ ही उनके निकाले जाने की भी सूचना अनिवार्य रूप से देनी होगी।
बेरोजगारों को होगा फायदा : सेवायोजन विभाग की वेबसाइट पर ही बेरोजगारों को नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नौकरी देने वाली संस्थाओं को उनकी डिमांड और योग्यता के अनुसार बेरोजगार ऑनलाइन मिल जाएंगे। हर तीन महीने में रोजगार मेले के माध्यम से नौकरी दी जाएगी। 1एनसीए से जुड़ेंगी नौ लाख कंपनियां : राजधानी समेत प्रदेश के 92 कार्यालयों के साथ देश के सभी 956 सेवायोजन कार्यालयों को नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) से जोड़ा जाएगा। एनसीएस से जुड़ने से प्रदेश में पंजीकृत 66 लाख से अधिक बेरोजगारों को नौकरी के अवसर मिलेंगे। एनसीए से 52 सेक्टरों की नौ लाख कंपनियां जुड़ेंगी और उनकी ओर से 27,000 तरह के रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे।

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