इलाहाबाद
(राज्य ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक
विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन की समय सीमा मंगलवार को पूरी हो गई है
लेकिन जिलों में कार्य अधूरा है।
तमाम जगहों पर अब तक शिक्षकों से आपत्तियां ही ली जा रही हैं तो कहीं-कहीं पर नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग चल रही है। ऐसे में यह प्रक्रिया इस माह पूरी हो पाने के आसार नहीं हैं।
इसके उलट परिषद मुख्यालय अब जिलों के अंदर शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले का आदेश जारी करने की तैयारी में है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजे जा चुके हैं। परिषदीय स्कूलों में समायोजन की प्रक्रिया कागजों पर पूरी हो गई है।
परिषद सचिव संजय सिन्हा ने बीते 13 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी किया था। इसमें मुख्य रूप से शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजा जाना है, जो विद्यालय शिक्षक न होने से बंद हैं या फिर एकल हो गए हैं।
निर्देश है कि जहां तक संभव हो शिक्षकों को दूसरे विकास खंडों में न भेजा जाए। यही नहीं उच्च प्राथमिक स्कूल के सहायक अध्यापक को प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर भी समायोजित किया जा सकता है। इसकी पूरी मॉनीटरिंग परिषद कर रहा है। ऐसे ही उच्च प्राथमिक स्कूलों में भाषा, विज्ञान व गणित शिक्षक की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
परिषद ने कार्य पूरा होने के बाद 20 जुलाई को ही सभी जिलों से पूरा ब्योरा मांग लिया है। इसके लिए सभी जिलों को प्रोफार्मा भी भेजा गया है। जिसमें अलग-अलग सूचनाएं देना हैं यह विकासखंडवार होंगी। प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक पद पर रिक्ति के सापेक्ष कितनी नियुक्तियां हुईं और कितने पद खाली रह गए हैं।
सचिव के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी असमंजस में हैं क्योंकि तमाम जिलों में प्रक्रिया अधर में है। जिस गति से कार्य चल रहा है उसमें समायोजन इस माह के अंत तक पूरा हो सकेंगे। इसके बाद ही जिले के अंदर ऑनलाइन तबादले शुरू हो सकते हैं।
हालांकि परिषद का निर्देश है कि जल्द ही सैलरी डाटा आदि को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। इसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। बीएसए को निर्देश है कि समायोजन के बाद अवशेष रिक्तियों की सूचना एनआइसी की वेबसाइट पर अपलोड करनी है।
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तमाम जगहों पर अब तक शिक्षकों से आपत्तियां ही ली जा रही हैं तो कहीं-कहीं पर नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग चल रही है। ऐसे में यह प्रक्रिया इस माह पूरी हो पाने के आसार नहीं हैं।
इसके उलट परिषद मुख्यालय अब जिलों के अंदर शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले का आदेश जारी करने की तैयारी में है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजे जा चुके हैं। परिषदीय स्कूलों में समायोजन की प्रक्रिया कागजों पर पूरी हो गई है।
परिषद सचिव संजय सिन्हा ने बीते 13 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी किया था। इसमें मुख्य रूप से शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजा जाना है, जो विद्यालय शिक्षक न होने से बंद हैं या फिर एकल हो गए हैं।
निर्देश है कि जहां तक संभव हो शिक्षकों को दूसरे विकास खंडों में न भेजा जाए। यही नहीं उच्च प्राथमिक स्कूल के सहायक अध्यापक को प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर भी समायोजित किया जा सकता है। इसकी पूरी मॉनीटरिंग परिषद कर रहा है। ऐसे ही उच्च प्राथमिक स्कूलों में भाषा, विज्ञान व गणित शिक्षक की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
परिषद ने कार्य पूरा होने के बाद 20 जुलाई को ही सभी जिलों से पूरा ब्योरा मांग लिया है। इसके लिए सभी जिलों को प्रोफार्मा भी भेजा गया है। जिसमें अलग-अलग सूचनाएं देना हैं यह विकासखंडवार होंगी। प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक पद पर रिक्ति के सापेक्ष कितनी नियुक्तियां हुईं और कितने पद खाली रह गए हैं।
सचिव के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी असमंजस में हैं क्योंकि तमाम जिलों में प्रक्रिया अधर में है। जिस गति से कार्य चल रहा है उसमें समायोजन इस माह के अंत तक पूरा हो सकेंगे। इसके बाद ही जिले के अंदर ऑनलाइन तबादले शुरू हो सकते हैं।
हालांकि परिषद का निर्देश है कि जल्द ही सैलरी डाटा आदि को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। इसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। बीएसए को निर्देश है कि समायोजन के बाद अवशेष रिक्तियों की सूचना एनआइसी की वेबसाइट पर अपलोड करनी है।
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