शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार करने का अब तक जारी नहीं हुआ है आदेश
शासन ने विद्यालयों में शिक्षामित्रों की उपस्थिति की रिपोर्ट मांगी, आदेश से हड़कंप
सही आंकड़ा सामने आने पर ही मानदेय भुगतान के आदेश की जताई जा रही उम्मीद
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
बढ़े मानदेय का आदेश अब तक जारी न होने से यह तकरीबन स्पष्ट है कि 10 हजार रुपये का भुगतान उन्हीं शिक्षामित्रों को होगा जो नियमित विद्यालय आ रहे हैं। शासन ने शिक्षामित्रों की विद्यालयों में नियमित उपस्थिति दर्ज करने और उसकी सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस फरमान से विद्यालय नहीं जा रहे शिक्षामित्रों में हड़कंप है। इस बीच सीडीओ से लेकर बीएसए तक के निर्देश पर विद्यालयों की जांच शुरू हो गई है। तमाम जिलों में बीएसए भी स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट से 25 जुलाई को सहायक अध्यापक के पद से समायोजन रद्द होने के बाद से ज्यादातर शिक्षामित्र विद्यालय नहीं जा रहे हैं। लगातार धरना-प्रदर्शन और फिर मुख्यमंत्री से वार्ता में मानदेय बढ़ाने पर सहमति बनी। सीएम ने शिक्षामित्रों को विद्यालयों में जाकर पठन-पाठन की व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने का निर्देश दिया। सरकार ने पिछले माह मानदेय बढ़ाने का निर्णय भी ले लिया लेकिन ज्यादातर शिक्षामित्रों ने विद्यालय नहीं जाना शुरू किया। इस बीच बेसिक शिक्षा निदेशक ने विद्यालयों में शिक्षामित्रों की उपस्थिति की रिपोर्ट मांगी। करीब दस दिन पहले भेजी गई रिपोर्ट में पता चला कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षामित्रों की उपस्थिति 60 प्रतिशत है।
हालांकि इस रिपोर्ट को विश्वसनीय नहीं माना जा रहा क्योंकि प्रधानाध्यापकों की शिकायत है कि काफी शिक्षामित्र विद्यालयों में सिर्फ उपस्थिति दर्ज करने आते हैं। पठन-पाठन में सहयोग नहीं कर रहे। अब शासन से उनकी उपस्थिति की जांच का आदेश होने के बाद से हड़कंप है। शासन का निर्देश आने के बाद सभी बीएसए खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से शिक्षामित्रों की उपस्थिति की रिपोर्ट मांग रहे हैं। ऐसे में मानदेय बढ़ाने का आदेश अब तक न जारी होने को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। अफसर भी मान रहे हैं कि शिक्षामित्रों की उपस्थिति का सही आंकड़ा सामने आने के बाद ही मानदेय के भुगतान का आदेश जारी होगा।
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सही आंकड़ा सामने आने पर ही मानदेय भुगतान के आदेश की जताई जा रही उम्मीद
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
बढ़े मानदेय का आदेश अब तक जारी न होने से यह तकरीबन स्पष्ट है कि 10 हजार रुपये का भुगतान उन्हीं शिक्षामित्रों को होगा जो नियमित विद्यालय आ रहे हैं। शासन ने शिक्षामित्रों की विद्यालयों में नियमित उपस्थिति दर्ज करने और उसकी सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस फरमान से विद्यालय नहीं जा रहे शिक्षामित्रों में हड़कंप है। इस बीच सीडीओ से लेकर बीएसए तक के निर्देश पर विद्यालयों की जांच शुरू हो गई है। तमाम जिलों में बीएसए भी स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट से 25 जुलाई को सहायक अध्यापक के पद से समायोजन रद्द होने के बाद से ज्यादातर शिक्षामित्र विद्यालय नहीं जा रहे हैं। लगातार धरना-प्रदर्शन और फिर मुख्यमंत्री से वार्ता में मानदेय बढ़ाने पर सहमति बनी। सीएम ने शिक्षामित्रों को विद्यालयों में जाकर पठन-पाठन की व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने का निर्देश दिया। सरकार ने पिछले माह मानदेय बढ़ाने का निर्णय भी ले लिया लेकिन ज्यादातर शिक्षामित्रों ने विद्यालय नहीं जाना शुरू किया। इस बीच बेसिक शिक्षा निदेशक ने विद्यालयों में शिक्षामित्रों की उपस्थिति की रिपोर्ट मांगी। करीब दस दिन पहले भेजी गई रिपोर्ट में पता चला कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षामित्रों की उपस्थिति 60 प्रतिशत है।
हालांकि इस रिपोर्ट को विश्वसनीय नहीं माना जा रहा क्योंकि प्रधानाध्यापकों की शिकायत है कि काफी शिक्षामित्र विद्यालयों में सिर्फ उपस्थिति दर्ज करने आते हैं। पठन-पाठन में सहयोग नहीं कर रहे। अब शासन से उनकी उपस्थिति की जांच का आदेश होने के बाद से हड़कंप है। शासन का निर्देश आने के बाद सभी बीएसए खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से शिक्षामित्रों की उपस्थिति की रिपोर्ट मांग रहे हैं। ऐसे में मानदेय बढ़ाने का आदेश अब तक न जारी होने को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। अफसर भी मान रहे हैं कि शिक्षामित्रों की उपस्थिति का सही आंकड़ा सामने आने के बाद ही मानदेय के भुगतान का आदेश जारी होगा।
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