वहीं, राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद ने यह कहते हुए सुनवाई टालने की मांग की है कि तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तारीख समाप्त हो चुकी है ऐसे में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।1अनिरुद्ध कुमार त्रिपाठी व अन्य की याचिकाओं की सुनवाई न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की पीठ कर रही है। याचियों का कहना है कि वे गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। सरकार ने विवाहित शिक्षिकाओं को पांच साल तक तबादला न करने के नियम से छूट दी है। एक याची की किडनी खराब है, इलाज के लिए उसका भी तबादला किया जाए। याचिका में नियम आठ (दो)(डी) की वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि विभा सिंह कुशवाहा केस में कोर्ट ने अध्यापिकाओं को पांच साल के सेवा काल से छूट दी है, इसलिए याचियों को भी छूट दी जाए।
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