सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय लिया है और राज्य सरकार को उन्हें अगली भर्ती में मौका दिए जाने का आदेश दिया है।1उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही के पदों पर सीधी भर्ती-2018 के लिए 14 जनवरी को विज्ञप्ति जारी की थी। गृह विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वर्ष 2017 में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पांच सालों में सिपाही से लेकर दारोगा के करीब डेढ़ लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें प्रति वर्ष 30 हजार पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2017 में उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से भर्ती की कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई थी। भर्ती बोर्ड ने सिपाही के पदों पर सीधी भर्ती-2018 के लिए 14 जनवरी को विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कटऑफ ऐज एक जुलाई रखी गई। बताया गया कि उम्र के लिहाज से भर्ती का आवेदन करने से चूके अभ्यर्थियों ने पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2017 में भर्ती की विज्ञप्ति जारी न किए जाने से ओवर ऐज हुए अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला लिया। ऐसे अभ्यर्थियों को अगली सिपाही भर्ती में आवेदन का मौका दिए जाने का आदेश दिया है। बताया गया कि एक जुलाई 2017 की तारीख तक सिपाही भर्ती के लिए आवेदन के पात्र अभ्यर्थी अब अगली सिपाही भर्ती में आवेदन करने के हकदार होंगे। 1अक्टूबर तक आ सकता है सिपाही भर्ती का परिणाम : सिपाही के पदों पर सीधी भर्ती-2018 का परिणाम अक्टूबर तक आ सकता है। शासन व उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारी इसे लेकर लगातार प्रयासरत हैं। 18 व 19 जून को सिपाही भर्ती की ऑफलाइन लिखित परीक्षा होनी है। माना जा रहा है कि इसी वर्ष अगली सिपाही भर्ती की विज्ञप्ति भी जारी हो सकती है।
