इस बैठक में शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला भी मौजूद रहे।
आज की मुलाकात में शिक्षामित्रों की किसी भी समस्या का हल तो नहीं निकला। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 03 माह का समय जरूर मांगा। CM योगी ने कहा इन 3 माह में सभी समस्याओ का हल जरूर तलाश लिया जायेगा।
आप को दें कि विगत 25 जुलाई, 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के समायोजित सभी शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द किया गया था। तब से लेकर आज तक शिक्षामित्र अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं।
शिक्षामित्रों की मांग है कि सरकार उनको पैराटीचर बनाये। इसके अलावा जो शिक्षामित्र टीईटी पास हैं। उन्हें बिना लिखित परीक्षा के नियुक्ति दी जाए। समायोजन रद्द होने से मृत शिक्षामित्रों के आश्रितों को मुआवजा देने के साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंने का प्रावधान बनाए।
इसके अलावा अब असमायोजित अभी शिक्षामित्रों के लिए भी सरकार कोई स्थाई समाधान निकाले। लखनऊ में अब तक चले प्रदर्शन के बाद आज हुई इस मीटिंग से ऐसा लगा कि योगी सरकार शिक्षामित्रों के मामलों में गंभीर है।
योगी जी ने कहा हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट से आये सभी आदेशों का पहले वैधानिक परीक्षण कराया जा रहा है। हम न्यायालय के सभी आदेशों का सम्मान करते है।
सीएम योगी जी ने सरकार की तरफ से तत्काल मानदेय बढ़ाने के लिए भी कुछ नहीं कहा। इतना जरूर कहा की हमारी सरकार कानून के अनुसार रास्ता निकालेगी। इतना ही हमारी सरकार नियमानुसार सभी शिक्षामित्रो को लाभ देने का प्रयास सरकार कर रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है यूपी की राज्य सरकार नई शिक्षानिति आने का इंतजार कर रही है।
