राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष पारस नाथ पांडेय ने बताया कि चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन था, इससे 2012 से राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पदों पर प्रमोशन ही नहीं हो पा रहे थे। जबकि राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के तमाम पद भी खाली थे। इतना ही नहीं, वर्ष 1991 से 2018 तक की वरिष्ठता सूची प्रभावित थी। सूची जारी होने के बाद सभी बाधाएं समाप्त हो गई हैं। अब बड़ी संख्या में प्रमोशन होंगे और प्रदेश भर में प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के खाली पदों पर भर्ती व प्रमोशन होंगे। जिससे निश्चित रूप से राजकीय विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण में सुधार होगा। बैठक में संध्या राजपूत, एमएल दक्ष, अखिलेश अवस्थी, गगन और सत्य शंकर मिश्र समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।
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