कहा कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से स्थानांतरण नीति को संशोधित करके उसे सरल करने की मांग की जा रही थी, उन्होंने यह मामला सदन में कई बार उठाया था।
इसके दबाव में शासन ने स्थानांतरण नीति में संशोधन तो किया लेकिन उसका सरलीकरण करने के बजाय और जटिल बना दिया है। इससे शिक्षक परेशान होंगे, अधिकारियों का चक्कर काटने के साथ उनसे उगाही होगी। कहा कि अगर शासन ने जल्द यह नीति न बदली तो सड़क से सदन तक उसका विरोध किया जाएगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें