समाज कल्याण विभाग ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति दश्मोत्तर छात्रवृति योजना 2018 में कई बदलाव किए हैं। अब तक सरकारी व अनुदानित कॉलेजों की तरह निजी शिक्षण संस्थानों में भी कुल छात्र संख्या की 40 फीसद सीटों पर एससी/एसटी वर्ग के छात्र-छात्रओं के प्रवेश नि:शुल्क लिए जाते थे। प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क का भुगतान छात्रवृत्ति से किया जाता था। जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. प्रज्ञा शंकर ने बताया कि नई नीति मंगलवार को जारी हुई है। अभी हमारे पास शासन से निर्देश नहीं आए हैं। नई नीति का अध्ययन करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
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