उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव आयोग से
अनुमति के बाद प्रदेश के 18 लाख कर्मियों और शिक्षकों को होली पर महंगाई
भत्ते (डीए) का तोहफा दिया है। बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2019 से दिया जाएगा।
इसमें जनवरी और फरवरी का नगद और मार्च से वेतन के साथ दिया जाएगा। अपर
मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
बुधवार को जारी शासनादेश में कहा है कि केंद्रीय कर्मियों के समान महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। इसके मुताबिक महंगाई भत्ते की मासिक दर 12% होगी। इसे 1 जनवरी 2019 से दिया जाएगा। इसका लाभ प्रदेश के सभी पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मियों, कार्य प्रभारित कर्मियों, यूजीसी वेतनमानों में काम करने वालों को इसका मिलेगा।
महंगाई भत्ता 1 जनवरी से 28 फरवरी 2019 तक जल्द ही नगद दिया जाएगा। मार्च का नियमित वेतन के साथ अप्रैल से दिया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के दायरे में आने वाले कर्मियों को देय महंगाई भत्ते की एरियर राशि का 10 प्रतिशत के बराबर पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। राज्य सरकार इसके बराबर अंशदान पेंशन खाते में जमा करेगी।
वहीं, इससे पहले मंगलवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई क्षतिपूर्ति में तीन प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बढ़ा भत्ता एक जनवरी 2019 से लागू माना जाएगा। इससे केन्द्र सरकार के 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत हो जायेगा।
बुधवार को जारी शासनादेश में कहा है कि केंद्रीय कर्मियों के समान महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। इसके मुताबिक महंगाई भत्ते की मासिक दर 12% होगी। इसे 1 जनवरी 2019 से दिया जाएगा। इसका लाभ प्रदेश के सभी पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मियों, कार्य प्रभारित कर्मियों, यूजीसी वेतनमानों में काम करने वालों को इसका मिलेगा।
महंगाई भत्ता 1 जनवरी से 28 फरवरी 2019 तक जल्द ही नगद दिया जाएगा। मार्च का नियमित वेतन के साथ अप्रैल से दिया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के दायरे में आने वाले कर्मियों को देय महंगाई भत्ते की एरियर राशि का 10 प्रतिशत के बराबर पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। राज्य सरकार इसके बराबर अंशदान पेंशन खाते में जमा करेगी।
वहीं, इससे पहले मंगलवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई क्षतिपूर्ति में तीन प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बढ़ा भत्ता एक जनवरी 2019 से लागू माना जाएगा। इससे केन्द्र सरकार के 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत हो जायेगा।