Lucknow - लोक भवन में कैबिनेट की आज की बैठक खत्म, कैबिनेट बैठक में 6 प्रस्ताव हुए पास
यूपी कैबिनेट ने प्रदेश के 1.5 लाख कर्मचारियों को नियत यात्रा भत्ते की सौगात दी है। कैबिनेट ने दिनांक 1 नवंबर 2012 से राजकीय कर्मिकों को दिए जा रहे नियत यात्रा भत्ता/ वाहन भत्ते को 100 के स्थान पर 200, 200 को 300, 300 को 450 व 400 को 600 रुपये कर दिये जाने को मंजूरी दी है।
बता दें कि राज्य वेतन समिति ने अपनी सातवीं रिपोर्ट में स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के संबंध में संस्तुतियां दी थी। ‘अमर उजाला’ ने 14 मई, 2018 के अंक में वेतन समिति की इस संबंध में दी गई संस्तुति को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसमें कर्मियों को मिल रहे मौजूदा भत्ते में तीन गुना वृद्धि की संस्तुति की गई थी जिस पर कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी।
इसके अलावा, इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
- उत्तर प्रदेश आबकारी भांग की फुटकर दुकानों की नियमावली 2019 के प्रस्ताव को मंजूरी। अब दुकानों का आवंटन ई- लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
- गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणि उद्यान की तृतीय पुनरीक्षित लागत 234.36 करोड़ जीएसटी मिलाकर मंजूरी। यह 121.34 एकड़ क्षेत्रफल में बनेगा। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान के साथ ही वन्यजीवों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
- प्रयागराज के बहादुरपुर ब्लॉक के कोटवा गांव में बंद पड़ी पीएचसी के स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने के लिए पुरानी जर्जर इमारत को गिराने के प्रस्ताव को मंजूरी।
- जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम में बदलाव। विकलांग की जगह 'दिव्यांग' होगा।
- आईटी इलेक्ट्रॉनिक विभाग की जगह अब दिव्यांगजन विभाग के अधीन होगा। पहले सरकारी मदद नहीं मिल सकती थी अब सरकारी मदद मिल सकेगी।
यूपी कैबिनेट ने प्रदेश के 1.5 लाख कर्मचारियों को नियत यात्रा भत्ते की सौगात दी है। कैबिनेट ने दिनांक 1 नवंबर 2012 से राजकीय कर्मिकों को दिए जा रहे नियत यात्रा भत्ता/ वाहन भत्ते को 100 के स्थान पर 200, 200 को 300, 300 को 450 व 400 को 600 रुपये कर दिये जाने को मंजूरी दी है।
बता दें कि राज्य वेतन समिति ने अपनी सातवीं रिपोर्ट में स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के संबंध में संस्तुतियां दी थी। ‘अमर उजाला’ ने 14 मई, 2018 के अंक में वेतन समिति की इस संबंध में दी गई संस्तुति को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसमें कर्मियों को मिल रहे मौजूदा भत्ते में तीन गुना वृद्धि की संस्तुति की गई थी जिस पर कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी।
इसके अलावा, इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
- उत्तर प्रदेश आबकारी भांग की फुटकर दुकानों की नियमावली 2019 के प्रस्ताव को मंजूरी। अब दुकानों का आवंटन ई- लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
- गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणि उद्यान की तृतीय पुनरीक्षित लागत 234.36 करोड़ जीएसटी मिलाकर मंजूरी। यह 121.34 एकड़ क्षेत्रफल में बनेगा। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान के साथ ही वन्यजीवों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
- प्रयागराज के बहादुरपुर ब्लॉक के कोटवा गांव में बंद पड़ी पीएचसी के स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने के लिए पुरानी जर्जर इमारत को गिराने के प्रस्ताव को मंजूरी।
- जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम में बदलाव। विकलांग की जगह 'दिव्यांग' होगा।
- आईटी इलेक्ट्रॉनिक विभाग की जगह अब दिव्यांगजन विभाग के अधीन होगा। पहले सरकारी मदद नहीं मिल सकती थी अब सरकारी मदद मिल सकेगी।