प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में तैनात शिक्षकों की जांच शुरू कर दी गई है। यह जांच 31 जुलाई तक पूरी होनी है। इस दौरान उच्च शिक्षा निदेशक को चार किस्तों में शासन को जांच संबंधी प्रगति से अवगत कराना होगा।
जांच के लिए प्रदेश भर में जिला स्तर पर कमेटियां बनाई गईं हैं। सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को संबंधित जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर जांच कार्यों की जिलाधिकारी के स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित कराने को कहा गया है। प्रत्येक जिले में विभाग की ओर से जनपद के राजकीय महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राचार्य को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को साप्ताहिक प्रगति आख्या प्रत्येक शनिवार को उच्च शिक्षा निदेशक को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।
निदेशक उच्च शिक्षा की ओर से सूचनाओं की अपने स्तर समीक्षा की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रत्येक सोमवार को प्रदेश की संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करानी है। अपर मुख्य सचिव मोनिका एस. गर्ग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि उच्च शिक्षा निदेशक को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हुए शासन को छह जुलाई, 13 जुलाई, 20 जुलाई एवं 27 जुलाई को सूचना उपलब्ध करानी होगी। पूरे प्रदेश में सत्यापन की कार्यवाही करवाकर 31 जुलाई को संकलित सूचना शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है।
जांच के लिए प्रदेश भर में जिला स्तर पर कमेटियां बनाई गईं हैं। सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को संबंधित जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर जांच कार्यों की जिलाधिकारी के स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित कराने को कहा गया है। प्रत्येक जिले में विभाग की ओर से जनपद के राजकीय महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राचार्य को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को साप्ताहिक प्रगति आख्या प्रत्येक शनिवार को उच्च शिक्षा निदेशक को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।
निदेशक उच्च शिक्षा की ओर से सूचनाओं की अपने स्तर समीक्षा की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रत्येक सोमवार को प्रदेश की संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करानी है। अपर मुख्य सचिव मोनिका एस. गर्ग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि उच्च शिक्षा निदेशक को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हुए शासन को छह जुलाई, 13 जुलाई, 20 जुलाई एवं 27 जुलाई को सूचना उपलब्ध करानी होगी। पूरे प्रदेश में सत्यापन की कार्यवाही करवाकर 31 जुलाई को संकलित सूचना शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है।