लखनऊ : योगी सरकार के गठन के बाद अब नौकरशाही में फेरबदल होगा। एक ही विभाग में तीन साल से अधिक समय से तैनात अफसर हटाये जाएंगे। चार जिलों में जिलाधिकारी की भूमिका निभा रहे अफसर मंडलायुक्त/सचिव रैंक में प्रमोट हो चुके हैं। इनका तबादला भी तय है। अप्रैल के अंत में चार वरिष्ठ अधिकारी रिटायर हो रहे हैं। माना जा रहा है कि एमएलसी चुनाव के बाद आइएएस व पीसीएस अफसरों के तबादले होंगे। एमएलसी चुनाव की आदर्श आचार संहिता 12 अप्रैल तक लागू है।
अपर मुख्य सचिव स्तर के चार वरिष्ठ अधिकारी 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। इनमें कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, राजस्व परिषद अध्यक्ष मुकुल सिंघल, अपर मुख्य सचिव खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यान और नई दिल्ली में तैनात उप्र के स्थानिक आयुक्त प्रभात सारंगी शामिल हैं। आलोक सिन्हा के पास अपर मुख्य सचिव ऊर्जा का भी चार्ज है। इन चार अफसरों के रिटायर होने पर नए अफसरों को यह जिम्मेदारी मिलना तय है।
लखनऊ, वाराणसी, इटावा और अलीगढ़ के जिलाधिकारी सचिव रैंक में प्रमोट हो चुके हैं। एमएलसी चुनाव के बाद इन अधिकारियों को शासन में सचिव पद पर या मंडलायुक्त के पद पर तैनात किया या सकता है।
शासन में तैनात कुछ अफसरों के पास एक से अधिक विभाग का दायित्व है। नए निजाम में इनमें से कुछ की जिम्मेदारियों में बदलाव संभव है। नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों में तीन साल से अधिक समय से तैनात अफसरों को भी स्थानांतरित किया जाएगा।
चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से हटाये गए जिलाधिकारियों के अलावा भी कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठे थे। भाजपा संगठन की ओर से ऐसे अधिकारियों की भूमिका के बारे में सरकार को फीडबैक दिया गया है। ऐसे अफसरों को भी इधर से उधर किया जा सकता है।